135 परिवारों को मुआवजा मिलने का रास्ता साफ

डीसी ने बताया कि 135 में से 17 मामले ऐसे हैं, जो दो दशक से राहत व मुआवजा का इंतजार कर रहे थे। उधर, दो दशक बाद 17 में से 12 मामलों में मृतकों के परिवारों के सदस्य को सरकारी नौकरी देने, पांच परिवारों को चार-चार लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्णय लिया गया। 28 मामले ऐसे भी हैं जिनमें मृतकों के निकटतम परिजनों द्वारा मुआवजा लेने में अनिच्छा प्रकट करने के बाद उनको सरकारी नौकरियां देने के लिए फाइलों को जीएडी को सौंप दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित परिवरों को केंद्रीय योजना के तहत व राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधी के अनुसार मुआवजा प्रदान करने को भी मंजूरी दी गई।
सरकारी कर्मियों को किया सम्मानित
पीड़ित परिवारों की फाइलें तैयार करने व समय पर मामलों को प्रशासन के सामने पेश करने के लिए रिलीफ सेक्शन अधिकारी व अन्य स्टाफ को 20-20 हजार रुपये की नकद राशि देकर सम्मानित किया गया।