तय हुई मात्रा से कम जलापूर्ति कर रहा विभाग

बैठक में बताया गया कि जिले में पानी की कुल मांग 9.70 एमजीडी है। 3.994 एमजीडी की कमी को देखते हुए केवल 5.706 एमजीडी पानी ही उपलब्ध कराया जा रहा है। जल जीवन मिशन के माध्यम से सरकार पानी की उपलब्धता में अंतर और कमी को शून्य प्रतिशत तक कम करने के लिए काम कर रही है। बताया गया कि गत वर्ष जिला कैपेक्स के अंतर्गत 65 तथा एडीपी के अंतर्गत 245 योजनाओं को लिया गया था। साथ ही जेजेएम के तहत 708 करोड़ के स्वीकृत परिव्यय के साथ 189 प्रमुख पीएचई योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे 103447 परिवारों को लाभ होने की उम्मीद है।
डीडीसी अध्यक्ष ने संबंधितों से कहा कि सरकार का प्रयास है कि हर घर में नल का स्वच्छ पानी सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए धन पहले ही निर्धारित किया जा चुका है। उन्होंने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को सभी स्वीकृत योजनाओं की खरीद प्रक्रिया, टेंडरिंग और क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सुनिश्चित किया कि किसी भी योजना में कोई भी समस्या उत्पन्न होने पर परिषद उनकी मदद के लिए तैयार है।