बीएचईपी चंद्रकोट के दिहाड़ी मजदूरों दिया धरना

मजदूरों ने विद्युत विकास निगम (पीडीडी) के 12000 अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के हाल के सरकारी आदेश की तर्ज पर उनका भी नियमितीकरण स्वीकृति करने की मांग की। कहा कि वे पीडीडी के अस्थायी कर्मचारियों के रूप में नियमितीकरण के लिए विचार के पात्र हैं। क्योंकि केवल उनके दो दशकों के परिश्रम के कारण ही सरकार इस परियोजना से एक आकर्षक आय अर्जित कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें नियमित रूप से वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है। कभी-कभी चार से छह महीने की देरी हो जाती है। इस बीच बिजली विकास निगम जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश राजा याकूब फारूक के प्रबंध निदेशक ने कहा कि यह संगठन एक निगम है और एक संयुक्त उद्यम है। इसलिए इसकी नीति पीडीडी से अलग है। हालांकि, सरकार के दिशा-निर्देशों में उनकी मांग की जांच की जाएगी। संवाद