कांग्रेस ने भाजपा की नीतियों पर साधा निशाना

उन्होंने जम्मू-कश्मीर प्रशासन व केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहां की सरकार जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को एक आर्डर निकालने को कहती है। जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन व पब्लिक सिलेक्शन बोर्ड को 30 अक्तूबर 2019 से पहले जितने भी पद दिए गए उन सभी को रद्द किया जाता है। मई 2015 में जम्मू-कश्मीर के जिन लोगों ने सरकारी पद के लिए आवेदन दाखिल किया था। उनकी लिखित परीक्षा हुई थी। साक्षात्कार भी हो चुका है। यहां तक कि कई पदों के लिए दस्तावेजों की जांच भी हो चुकी है। अब इंतजार था कि कब सरकार सूची निकालेगी और युवाओं को नौकरी मिलेगी। लेकिन छह साल के लंबे इंतजार के बाद एकाएक फरमान जारी किया जाता है। जिससे जम्मू-कश्मीर के नौजवानों के भविष्य के साथ मजाक किया गया है। उनका कहना है कि अब तक कई लोग जो ओवर एज हो चुके हैं, उनका क्या होगा। उधमपुर के सांसद ने भी युवाओं की इस परेशानी को लेकर कुछ नहीं किया है। कहा सरकार को चेतावनी दी जाती है कि जल्द से जल्द अपना आदेश वापस लें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में कांग्रेस युवाओं के साथ इसके खिलाफ सड़कों पर उतर कर आंदोलन करने को मजबूर होगी।