पुरानी पेंशन योजना की जाए बहाल

उन्होंने मांग की कि राष्ट्रीय पेंशन योजना कर्मचारियों के हित में नहीं है। इसमें बहुत सी खामियां हैं, जिसके कारण कर्मचारी इस योजना का विरोध कर रहे हैं। सदस्यों ने कहा कि सरकार ने सरकारी नौकरियों में पुरानी पेंशन प्रणाली (ओपीएस) को समाप्त कर 1 जनवरी 2004 से नई पेंशन योजना (एनपीएस) लागू की है। इस योजना को 1 जनवरी 2010 से जम्मू कश्मीर सरकार ने भी लागू किया है।
कहा कि एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है। वह लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को सेवानिवृत्ति पर वृद्धावस्था में वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं है। साथ ही एनपीएस में न्यूनतम पेंशन की भी कोई गारंटी नहीं है। एनपीएस में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 500 से 1500 रुपये तक पेंशन मिलती है, जिससे कर्मचारियों में एनपीएस के खिलाफ आक्रोश है। उनकी मांग है कि कर्मचारियों के एनपीएस योगदान का 10 फीसदी भेजने की बजाय जीपीएफ खाते खोले जाएं। साथ ही पारिवारिक पेंशन लागू की जाए, ताकि इसका लाभ उन कर्मचारियों के परिवारों को मिल सके जिनकी मृत्यु रोजगार के दौरान हुई है।