रामबन। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ ) रामबन ने जिले के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट कमेटियों के गठन के निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां और जेनेरिक विकल्प उपलब्ध होने के बावजूद डॉक्टरों की तरफ से मरीजों को महंगी ब्रांडेड दवाइयां लिखे जाने के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए दिए गए।
यह कार्रवाई शाहेरबीन नामक व्यक्ति की तरफ से वायरल ऑडियो क्लिप के बाद की गई है। इसमें सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों को महंगी ब्रांडेड दवाइयां लिखे जाने के आरोपों को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गई थीं।
6 नवंबर को जारी एक सर्कुलर में सीएमओ ने कहा है कि यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं और बिना किसी वैध चिकित्सकीय कारण के सरकारी ड्रग फॉर्मुलरी से बाहर की दवाइयां लिखी जा रही हैं, तो इससे न केवल गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ेगा, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की विश्वसनीयता और पारदर्शिता भी प्रभावित होगी।
सर्कुलर के अनुसार जिला अस्पताल रामबन के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और जिले के सभी ब्लॉक मेडिकल अधिकारियों को अपने-अपने स्वास्थ्य संस्थानों में विशेष प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट कमेटियां गठित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इन समितियों को वायरल ऑडियो क्लिप में लगाए गए आरोपों और उसकी सामग्री की जांच करने को कहा गया। साथ ही अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा जारी की गई ओपीडी और आईपीडी पर्चियों का विस्तृत एवं निष्पक्ष ऑडिट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे मामलों की पुष्टि होने पर संबंधित डॉक्टरों के नाम आवश्यक कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को भेजे जाएंगे। इसके अलावा, समितियों को अस्पतालों में दवाइयों के स्टॉक का सत्यापन कर यह जांचने के निर्देश दिए गए हैं कि ब्रांडेड दवाइयां लिखने के पीछे उचित चिकित्सकीय कारण मौजूद थे या नहीं। समितियां मरीजों और उनके तीमारदारों से भी फीडबैक लेंगी। इसमें पता लगाया जा सके कि क्या उन्हें किसी विशेष निजी मेडिकल दुकान से दवाइयां खरीदने या किसी खास निजी केंद्र से जांच करवाने की सलाह दी गई या ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था।
सीएमओ ने जिला अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और सभी बीएमओ को निर्देश दिया है कि वे अपनी-अपनी स्वास्थ्य संस्थाओं की विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट और कार्रवाई संबंधी सिफारिशें सात दिनों के भीतर सीएमओ कार्यालय में जमा करवाएं।