रियासी। उपायुक्त निधि मलिक ने जिले में भूमि उपयोग परिवर्तन के मामलों की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक की। बैठक का उद्देश्य कानूनी और पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना था।
बैठक के दौरान अठारह मामले चर्चा के लिए प्रस्तुत किए गए। विभिन्न नीतिगत पहलुओं पर गहन विचार विमर्श के बाद समिति ने तीन मामलों को मंजूरी दी। पांच मामलों को स्थगित किया और 10 मामलों को अस्वीकार कर दिया। आवेदकों को जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित विभागों को नियमों के अनुसार समय पर एनओसी जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी भूमि उपयोग परिवर्तन मामलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अनावश्यक देरी या वास्तविक मामलों में बाधाओं के बिना निपटाया जाना चाहिए। बैठक में एसीआर नितिन वर्मा एसीडी विजय कुमार लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति के एक्सईएन और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।