डिजिटलीकरण पारदर्शिता बढ़ाएगा, भू अभिलेखों की उपलब्धता आसान बनाएगा : डीसी

बैठक में एडीसी राकेश कुमार, एसीआर नितिन वर्मा, एसडीएम, सभी तहसीलदार और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जमाबंदियों के जारी डिजिटलीकरण की समीक्षा करते हुए डीसी ने कैडस्ट्रल मैप्स के जियो रेफरेंसिंग की प्रगति का आकलन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शेष कार्य में तेजी लाने और इसे शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य भूमि से अतिक्रमण हटाने की प्रगति की भी समीक्षा की।
उन्होंने राजस्व अधिकारियों को एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव तेज करने अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने और सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा डीसी ने लंबित राजस्व न्यायालय मामलों की समीक्षा करते हुए उनके समयबद्ध निस्तारण पर जोर दिया।
उन्होंने अधिकारियों को पुराने मामलों को प्राथमिकता देने निर्धारित समय सीमा का पालन करने और त्वरित निस्तारण के लिए नियमित सुनवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसवीएएमआईटीवीए योजना के तहत तहसीलदार प्रगति की भी समीक्षा की तथा संपत्ति कार्डों की तैयारी और सत्यापन कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए ताकि योजना का लाभ समय पर लोगों तक पहुंच सके।
डिप्टी कमिश्नर ने भूमि अधिग्रहण मामलों की प्रगति की भी समीक्षा की और अधिकारियों को प्रक्रियाओं में तेजी लाने बाधाओं को दूर करने तथा निधियों के समय पर रिलीज़ को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सतर्क नागरिक पोर्टल और जेके समाधान पर प्राप्त शिकायतों की स्थिति की भी समीक्षा की तथा शिकायतों के त्वरित पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण पर जोर दिया ताकि जन केंद्रित प्रशासन को मजबूत किया जा सके।
डीसी मलिक ने एसडीआरएफ मामलों की स्थिति की भी समीक्षा की और हाल की बारिश से हुई कृषि भूमि की क्षति का आकलन किया। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित लाभार्थियों को समय पर सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर राहत राशि वितरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसआरओ 43 मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता पर निपटाया जाए ताकि पात्र परिवारों को लाभ में देरी न हो। डिप्टी कमिश्नर ने विभाग में स्वीकृत पदों और रिक्तियों की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरने और इस संबंध में उच्च अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए ताकि राजस्व कार्यालयों में जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।