संवाद न्यूज एजेंसी
किश्तवाड़। जिले की विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों को लेकर सोमवार को उपायुक्त पंकज कुमार शर्मा की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने संबंधित विभागों द्वारा अदालतों में लंबित मामलों में समय पर जवाब और आपत्तियां दाखिल करने की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। विशेष रूप से उन मामलों पर जोर दिया गया, जिनमें जवाब दाखिल न होने या अदालत में पेशी न होने के कारण एकतरफा कार्रवाई शुरू हो चुकी है।
उपायुक्त ने राजस्व, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा, जल शक्ति, सिंचाई, ग्रामीण विकास, पंचायत, बिजली विकास, आवास एवं शहरी विकास, गृह, अग्निशमन एवं आपात सेवाएं, पर्यटन, वन, परिवहन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, विधिक माप विज्ञान, रोजगार, खाद्य सुरक्षा संगठन, समाज कल्याण, वित्त, स्वास्थ्य और जेकेपीसी सहित विभिन्न विभागों से संबंधित मामलों की विभागवार समीक्षा की।
बैठक में स्टैंडिंग काउंसिल भी मौजूद रहे। उपायुक्त ने उन्हें विभागों के साथ समन्वय बनाकर समयबद्ध जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए, ताकि सरकार और विभागों के हित सुरक्षित रह सकें।
उपायुक्त ने सभी विभागों को अपने-अपने यहां एक संपर्क अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए, जो स्टैंडिंग काउंसिल के साथ नियमित समन्वय बनाए रखे। उन्होंने विभागों और जिला लिटिगेशन कार्यालय के बीच बेहतर तालमेल पर भी जोर दिया।
उन्होंने निर्देश दिया कि जिन मामलों में एक से अधिक विभाग शामिल हों, उनमें सभी विभागों की ओर से संयुक्त जवाब दाखिल किया जाए, जब तक कि अदालत अलग-अलग जवाब दाखिल करने के निर्देश न दे।
उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को अदालत संबंधी मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और समयसीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा, ताकि प्रतिकूल न्यायिक परिणामों से बचा जा सके। मामलों की नियमित मॉनिटरिंग और समीक्षा पर भी विशेष जोर दिया गया।
बैठक में सीईओ केडीए कैसर भवानी, एसीआर इदरीस लोन, एसडीएम मढ़वा डॉ. मोहम्मद अशरफ, एसडीएम छात्रू नईम उर रहमान, एसीडी मनोज कुमार, एसीपी नीरज शर्मा, डीएलओ अब्दुल मजीद केलम, डिप्टी सीईओ मसूद अहमद काजी सहित अन्य अधिकारी एवं संबंधित स्टाफ उपस्थित रहे।