एक साल से समाधान नहीं, सरपंच बोले-भिखारी नहीं हैं जो बार-बार लगाएं गुहार

उन्होंने आरोप लगाया कि मुआवजे से बचने के लिए प्रशासन ने जमीन का स्टेट्स ही बदल दिया। रिपोर्ट में शामलाट जमीन को नाला, रास्ते के रूप में बदल दिया गया, जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि 25 जुलाई 2019 को पंचायत के एडीसी उधमपुर के समक्ष इस संबंध में एक पत्र भी दिया था कि पंचायत को पैसा जारी किया जाए। इसके बाद कई बार कार्यालय के चक्कर लगाते रहे, लेकिन अभी तक मसले का समाधान नहीं हो सका। ऐसे में सरकार के ऐसे कार्यक्रमों का लाभ क्या है?
सरपंच ने कहा कि बैक-टू-विलेज कार्यक्रम से पहले जनसुनवाई अभियान शुरू हुआ था। इसमें उपायुक्त उधमपुर पंचायत में पहुंचे थे। उनके समक्ष भी मुआवजे के मुद्दे को उठाया गया, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। ऐसे में पंचायत ने कार्यक्रम का बहिष्कार करना ही उचित समझा और इसमें हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि पंचायत के प्रतिनिधि भिखारी नहीं हैं, जो बार-बार अधिकारियों के समक्ष गुहार लगाते रहें। अगर पंचायत की ओर से कुछ आया है तो अधिकारियों को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन लापरवाह अधिकारियों के कारण ही पंचायती राज संस्थान कमजोर हो रहे हैं।