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Srinagar News: सर्दियों में कश्मीर में एलपीजी रीफिल बुकिंग की समयसीमा घटाकर 15 दिन की जाए

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- केसीसीआई ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र, घरेलू ईंधन की बढ़ी खपत का दिया हवाला
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अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। कश्मीर घाटी में सर्दियों की बढ़ती दस्तक और गिरते तापमान के बीच कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (केसीसीआई) ने केंद्र सरकार से रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर की रीफिल बुकिंग के अंतराल को मौजूदा 25 दिनों से घटाकर 15 दिन करने का आग्रह किया है। चैंबर ने लंबे समय तक चलने वाली कड़ाके की ठंड के दौरान घरेलू ईंधन की बढ़ी हुई खपत का हवाला देते हुए यह मांग उठाई है।
जारी एक आधिकारिक बयान में चैंबर ने कहा कि बुकिंग की मौजूदा समय-सीमा कश्मीर की सर्दियों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप नहीं है। अत्यधिक ठंड के मौसम में घरों में खाना पकाने के ईंधन की खपत काफी बढ़ जाती है, जिसके कारण सामान्य दिनों की तुलना में गैस सिलेंडर बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं।
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केसीसीआई ने बताया कि उसने इस महत्वपूर्ण मामले को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के समक्ष भी उठाया है और उनसे भारत सरकार के साथ इस मुद्दे पर बातचीत कर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। चैंबर ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और संबंधित तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) से नवंबर से फरवरी के बीच इस प्रस्तावित छूट को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की है।
इसके साथ ही, चैंबर ने सर्दियों के दौरान दूसरे एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए प्रतीक्षा अवधि को मौजूदा 35 दिनों से घटाकर 25 दिन करने की भी मांग की है। केसीसीआई का कहना है कि जमा देने वाले तापमान में खाना पकाने, पानी गर्म करने और अन्य आवश्यक घरेलू जरूरतों के लिए एलपीजी का उपयोग करने वाले परिवारों को मौजूदा बुकिंग अंतराल के कारण भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
चैंबर ने अपने बयान में कहा, बुकिंग नीति में ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कश्मीर में सर्दियां केवल कुछ दिनों तक सीमित नहीं रहती हैं, बल्कि यहां परिवारों को कई महीनों तक जमा देने वाले तापमान का सामना करना पड़ता है, जिससे आवश्यक ईंधन की खपत काफी बढ़ जाती है।
इसके अलावा, केसीसीआई ने कश्मीर में तैनात उन सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया है, जिनके परिवार जम्मू में रहते हैं। चैंबर ने कहा कि ऐसे कर्मचारियों को अक्सर अपनी तैनाती के स्थान और परिवार के निवास स्थान पर अलग-अलग घर चलाने पड़ते हैं।
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ऐसे में सरकार से अनुरोध किया गया है कि निर्धारित पात्रता शर्तों और नियमों के अधीन ऐसे कर्मचारियों को अलग एलपीजी कनेक्शन रखने की अनुमति देने की संभावना पर विचार किया जाए। चैंबर ने जोर देकर कहा कि भीषण सर्दी शुरू होने से पहले इस पर जल्द निर्णय लेना बेहद जरूरी है, ताकि पूरी घाटी में रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
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