अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। उपायुक्त अक्षय लाबरू की अध्यक्षता में मंगलवार को नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) पर जिला स्तर की बैठक हुई। इसमें बताया गया कि श्रीनगर में एनडीपीएस अधिनियम से जुड़े मामलों में शामिल 73 आरोपियों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए गए जबकि 56 गाड़ियां ब्लैकलिस्ट की गईं।
इस बैठक में जिले में चल रहे एंटी-ड्रग उपायों और नशा तस्करी को रोकने की कोशिशों की समीक्षा की गई। श्रीनगर के एसएसपी संदीप चक्रवर्ती भी मौजूद थे। शुरुआत में बैठक में ड्रग्स के गलत इस्तेमाल से निपटने के लिए अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की गई। इसमें ड्रग्स के हॉटस्पॉट की पहचान, एनडीपीएस एक्ट के तहत गाड़ियों को जब्त करना और चल रही एंटी-ड्रग गतिविधियों खासकर शैक्षिक संस्थानों में युवाओं को ड्रग्स के गलत असर के बारे में जागरूक करना शामिल था।
मीटिंग में बताया गया कि एनसीओआरडी कमेटी के निर्देश पर जिला प्रशासन ने पुलिस और अन्य विभागों के साथ मिलकर ड्रग बेचने वालों और नशा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है। नारकोटिक्स के मामलों में शामिल 73 आरोपियों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (आरटीओ) कश्मीर ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 56 गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। डीसी ने ट्रांसपोर्ट विभाग और दूसरे हितधारकों की तारीफ की जिससे ड्रग बेचने वालों के लॉजिस्टिक सपोर्ट में रुकावट आई। उन्होंने दोहराया कि ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन अधिकार एक खास अधिकार है। जो कोई भी ड्रग से जुड़े अपराधों के लिए इनका गलत इस्तेमाल करता पाया गया उसके खिलाफ बिना किसी नरमी के सख्त कार्रवाई की जाएगी।
डीसी ने कहा कि जिले में ड्रग के खतरे को रोकने और नारकोटिक्स के व्यापार की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए ऐसे कदम जारी रहेंगे। उन्होंने समाज खासकर युवाओं को ड्रग्स के खतरनाक असर से बचाने के लिए प्रशासन के पक्के इरादे पर जोर दिया।
ड्रग क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस : एसएसपी
एसएसपी श्रीनगर ने भी कहा कि ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और ड्रग क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश साफ है। ड्रग बेचने वालों पर क्रिमिनल केस चलेगा, लाइसेंस रद्द होंगे, गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और कानून के तहत दूसरी सजा दी जाएगी। इस मौके पर बैठक मीटिंग में हितधारक विभागों के बीच समन्वय को और मजबूत करने और श्रीनगर जिले में ड्रग्स के खतरे से असरदार तरीके से निपटने के लिए केंद्रित प्रवर्तन, निवारक जागरूकता और पुनर्वास के उपाय जारी रखने का फैसला किया गया।