संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। नार्को कोऑर्डिनेशल सेंटर की 17वीं केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैठक मंगलवार को मुख्य सचिव (सीएस) अटल डूल्लू की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान उन्हाेंने कहा कि तेज अभियान और मजबूत पुनर्वास नशीली दवाओं की समस्या को रोकने की कुंजी है।
उन्होंने विधि विभाग को निर्देश दिया कि सेवा में रहे गवाहों के बयान वीडियो क्रांफसिंग के माध्यम से दर्ज करने का परीक्षण किया जाए, विशेष रूप से उन मामलों में जहां अधिकारी अपने जिलों के बाहर स्थानांतरित हो जाते हैं ताकि मुकदमों में देरी से बचा जा सके। इस दौरान उन्होंने नशीली दवाओं के कानूनों के सख्त प्रवर्तन, अपराधियों के खिलाफ अभियोजन, और नशे से प्रभावित पीड़ितों के उपचार और पुनर्वास में केंद्र शासित प्रदेश के प्रदर्शन की व्यापक समीक्षा की।
बैठक में पुलिस महानिदेशक, अभियोजन महानिदेशक, गृह मुख्य सचिव, प्रशासनिक सचिव, जम्मू/कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ नागरिक और पुलिस अधिकारियों ने वीडियो क्रांफ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।
मुख्य पुलिस अधीक्षक अपराध, सारा रिजवी ने जानकारी दी कि 2026 के दौरान अब तक, पुलिस स्टेशनों में कुल 542 एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गईं। 716 लोगों को गिरफ्तार किया गया और लगभग 18.49 करोड़ मूल्य के 640 किलो मादक पदार्थ जब्त किए गए।