गुपकार गठबंधन ने नए भूमि कानून को किया खारिज

बयान में कहा गया कि जम्मू-कश्मीर पहला राज्य है जिसने काश्तकारों को जमीन देने का कानून लागू किया था। भूमि सुधार कानूनों की ही वजह से जम्मू-कश्मीर में भूख से किसी की मौत नहीं हुई। किसी भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। रोटी, कपड़ा और मकान यहां के सभी निवासियों को उपलब्ध है। उन्होंने सवाल किया कि नया कानून कैसे बाहरी लोगों को जमीन स्थानांतरित करने से रोक सकता है। वहीं कानून में आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट, इंवेस्टमेंट कारपोरेशन को गिरवी आधार पर जमीन देने का प्रावधान किया गया है। नए कानून से जमीन के स्थानांतरण का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जम्मू-कश्मीर के लोगों से छिन गया है। बयान में कहा गया है कि नया कानून किसान विरोधी तथा अधिग्रहण में सीलिंग विरोधी है। नया कानून न केवल जम्मू कश्मीर के लोगों के विरोध में है, बल्कि यह असांविधानिक और अलोकतांत्रिक है।