लेह। लद्दाख में सार्वजनिक परिवहन को बड़ा बढ़ावा देते हुए भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने पीएम-ईबस सेवा योजना के तहत 33 इलेक्ट्रिक बसों (ई-बस) को मंजूरी दी है। एलजी ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।
अधिकारियों ने बताया कि इस बेड़े में 7 मीटर लंबाई वाली इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी जिन्हें लद्दाख के भूभाग और सड़क परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विशेष रूप से तैयार किया गया है। बसों की आपूर्ति एक महीने के भीतर होने की संभावना है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह लद्दाख में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह पहल लद्दाख के नाजुक पर्यावरणीय तंत्र को संरक्षित करने के साथ-साथ लोगों, विशेषकर दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों के लिए संपर्क और पहुंच को बेहतर बनाएगी।
इन ई-बसों से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को सस्ता व विश्वसनीय परिवहन विकल्प उपलब्ध होगा।