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जम्मू कश्मीर: कश्मीरी व्यापारियों ने घाटी की अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए पीएम मोदी से मांगा समर्थन

Wed, 06 Apr 2022 03:48 PM IST
kumar गुलशन कुमार अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर

सार

प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि कश्मीर में व्यापार के विकास के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएंगे और हम जल्द ही कुछ अच्छी घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं।
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Kashmiri traders Met Pm Modi - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (केसीसीआई) के अध्यक्ष शेख आशिक के नेतृत्व में एक व्यापारी प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और घाटी की अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए समर्थन की मांग करते हुए 14 पन्नों का ज्ञापन सौंपा।प्रतिनिधिमंडल में होटलियर क्लब के अध्यक्ष मुश्ताक छाया, जेखरा के अध्यक्ष शौकत चौधरी और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कश्मीर चैप्टर, अध्यक्ष बलदेव सिंह राणा शामिल थे। बैठक का संचालन जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष द्रक्षा अंद्राबी ने किया

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केसीसीआई अध्यक्ष आशिक ने कहा, प्रधानमंत्री के साथ हमारी बहुत अच्छी बैठक हुई और व्यापार, वाणिज्य और उद्योग से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय व्यापार के पुनरुद्धार, आर्थिक सुधारों और श्रीनगर से शारजाह, दुबई और जेद्दा के बीच अधिक अंतरराष्ट्रीय सीधी उड़ानों की आवश्यकता के अलावा पहले से घोषित मॉडल कालीन गांव की जल्द स्थापना से संबंधित विभिन्न मुद्दों को उठाया।

आशिक ने कहा, प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि कश्मीर में व्यापार के विकास के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएंगे और हम जल्द ही कुछ अच्छी घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं। ज्ञापन में, केसीसीआई ने श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जेद्दा (सऊदी अरब) के लिए सीधी उड़ान का आह्वान किया, चाकि उमराह और हज यात्रियों के लिए सुगम यात्रा और श्रीनगर और शारजाह-दुबई के बीच सप्ताह में कम से कम एक बार उड़ान हो सके।
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केसीसीआई ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हुए कुल नुकसान के कारण स्थानीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की कार्यशील पूंजी और वित्त पर अभूतपूर्व दबाव पड़ा है। हालांकि समर्थन देने के लिए सरकार द्वारा कई हस्तक्षेप किए गए हैं। व्यापारियों ने 2014 के बाद से एनपीए खातों के लिए पुनरुद्धार पैकेज मांगा। व्यापार क्षेत्र के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए पांच साल के लिए आसान ऋण की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है, कोविड की अवधि के लिए जीएसटी दंड माफ किया जाना चाहिए ताकि वे ठीक से काम कर सकें और अधिक लोगों को काम में लगा सकें।

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