कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के कहने पर आयोजित इस बंद को विभिन्न राजनीतिक और धार्मिक संगठनों, व्यापारिक निकायों तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों का समर्थन मिला। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने शहर के विभिन्न इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। केडीए के सह-अध्यक्ष सज्जाद कारगिली ने बताया कि बंद शाम पांच बजे तक जारी रहेगा। हालांकि चिकित्सा सुविधाओं, पानी की आपूर्ति और स्कूल बसों सहित आवश्यक सेवाओं को इससे छूट दी गई है।
केडीए ने चुनावों के प्रस्तावित समय परिसीमन में अनियमितताओं और लद्दाख में लोकतांत्रिक अधिकारों के कमजोर होने का आरोप लगाते हुए शाम को सेव डेमोक्रेसी के नाम से कैंडल मार्च निकालने का भी एलान किया है। संगठन का आरोप है कि प्रशासन ने स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए एकतरफा फैसले लिए हैं।
सर्दियों में मतदान को लेकर जताई चिंता
लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा ने भी इस मुद्दे पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर चुनाव टालने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कारगिल और लेह की भौगोलिक परिस्थितियां तथा सर्दियों में पड़ने वाली भीषण ठंड मतदान प्रक्रिया में बड़ी बाधा बन सकती हैं। भारी बर्फबारी, शून्य से नीचे तापमान, प्रमुख सड़कों के बंद होने और परिवहन एवं संचार सेवाओं में रुकावट के कारण दूरदराज के क्षेत्रों के मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचने में परेशानी होगी।
सांसद ने यह भी कहा कि सर्दियों में हजारों स्थानीय लोग जिनमें बुजुर्ग, व्यापारी और विद्यार्थी शामिल हैं, गर्म क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे कई विद्यार्थी भी लद्दाख से बाहर रहते हैं। ऐसे में चुनाव कराने से बड़ी संख्या में पात्र मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने से वंचित रह सकते हैं।
उन्होंने द्रास, जांस्कर और चांगथांग जैसे दुर्गम इलाकों की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि चुनाव की तारीख तय करते समय लद्दाख की लंबी दूरियों, बिखरी हुई आबादी और सर्दियों में सीमित संपर्क व्यवस्था को ध्यान में रखना जरूरी है। उन्होंने मतदाता सूचियों में संशोधन के लिए पर्याप्त समय देने और चुनाव कार्यक्रम तय करने से पहले निर्वाचित प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों तथा अन्य हितधारकों से विचार-विमर्श करने की मांग की।
अप्रैल-मई में चुनाव कराने की मांग
लेह एपेक्स बॉडी के अध्यक्ष छेरिंग दोरजे ने भी एलएएचडीसी चुनाव अप्रैल-मई तक स्थगित करने और परिसीमन प्रक्रिया की समीक्षा करने की मांग की है। उनका कहना है कि निर्वाचन क्षेत्रों में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना जरूरी है।
बता दे की लद्दाख प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश के आठ जिलों में कुल 100 निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन पूरा कर चुका है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को भी मंजूरी दी गई है। अंतिम मतदाता सूची 10 नवंबर को जारी होनी है, जबकि एलएएचडीसी चुनावों का कार्यक्रम अभी घोषित नहीं किया गया है।