उन्होंने 23 अक्तूबर को जारी परिसीमन अधिसूचना में स्टोक की अलग सीट की स्थिति में किए गए बदलाव पर असंतोष जताया। सदस्यों ने कहा, जब तक स्टोक के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बहाल करने का फैसला लागू नहीं किया जाता, वे अपनी-अपनी पार्टियों से दूर रहेंगे।
उन्होंने लद्दाख प्रशासन पर मनमाने और एकतरफा तरीके से निर्णय लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस प्रक्रिया से पहले निर्वाचित प्रतिनिधियों, स्थानीय हितधारकों और ग्रामीणों को न तो पर्याप्त परामर्श का अवसर दिया गया और न ही अपना पक्ष रखने के लिए उचित सुनवाई हुई।
लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर उठाए सवाल
इस्तीफा देने वाले सदस्यों का कहना है कि महत्वपूर्ण चुनावी फैसले में स्थानीय लोगों की भागीदारी व परामर्श को नजरअंदाज करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया, निष्पक्षता व प्रतिनिधि शासन की भावना के विपरीत है।