संवाद न्यूज एजेंसी
बारामुला। कुछ लाेगों ने अपने फायदे के लिए नकली केस की डिक्री की फर्जी सर्टिफाइड कॉपी पर न्यायिक मजिस्ट्रेट से हस्ताक्षर करा लिए। मामले के सामने आने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट की शिकायत पर बारामुला पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
एफआईआर में कोर्ट स्टाफ और अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। उन पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक विश्वासघात जैसे अपराधों का आरोप है। बारामुला के सब-जज (न्यायिक मजिस्ट्रेट) माजिद फारूक मीर की शिकायत के अनुसार, 13 जून 2026 को बारामुला के एंटी-करप्शन ब्यूरो के एक अधिकारी ने प्रार्थनापत्र दिया था।
इसमें राबिया राशिद बनाम आबिदा मलिक नाम के सिविल केस में फाइनल ऑर्डर, डिक्री और समझौते की सर्टिफाइड कॉपी मांगी गई थी। दावा किया गया था कि इस केस का फैसला सब-जज की कोर्ट ने 22 जनवरी 2021 को सुनाया था। जब डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड रूम से कॉपी जारी करने के लिए कहा गया तो अधिकारियों ने बताया कि केस की फाइल नहीं मिल रही है।
मामला बारामूला के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज को भेजा गया, जिन्होंने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज को जांच करने का आदेश दिया। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने बारामुला के न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वे इस मामले में एफआईआर दर्ज कराएं और अपने ऑफिस को इसकी जानकारी दें। जज ने कहा, रिपोर्ट और जांच अधिकारी के निष्कर्षों से पता चलता है कि रिपोर्ट में नामजद स्टाफ सदस्यों ने लाभार्थी राबिया और अन्य लोगों के साथ मिलकर फैसले और डिक्री की नकली सर्टिफाइड कॉपी बनाईं।