श्रीनगर। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट न केवल संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर रोक लगाएगा, बल्कि तत्कालीन राज्य की विशेष स्थिति को निरस्त करने के बाद जम्मू-कश्मीर को दिए गए सभी कानूनों को हटा देगा।
पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट में कहा, एक राज्य को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। फिर भी मामले को सूचीबद्ध करने में सुप्रीम कोर्ट को 3 साल लग गए। आशा है कि माननीय अदालत न केवल धारा 370 के निरस्तीकरण पर रोक लगाएगी, बल्कि लाए गए सभी अवैध कानूनों को भी हटा देगी। मुफ्ती की यह प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा गर्मी की छुट्टियों के बाद जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने और केंद्र शासित प्रदेशों में इसके विभाजन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के आश्वासन के बाद आई है।
बता दें, 5 अगस्त, 2019 को केंद्र ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया और तत्कालीन राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया।