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असुरक्षित स्कूल भवन की जानकारी न देने पर प्रधानाध्यापक जिम्मेदार, जांच रिपोर्ट के बाद होगी सख्त कार्रवाई : शिक्षा मंत्री

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​कुपवाड़ा में मंत्री शमीमा फिरदौस। संवाद
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- मृतक छात्रा के नाम पर बनेगा नया स्कूल भवन, जम्मू-कश्मीर के सभी स्कूलों की इमारतों का निरीक्षण करने के निर्देश
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अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। शिक्षा मंत्री शमीमा फिरदौस ने मंगलवार को कहा कि कुपवाड़ा के जिस स्कूल में दीवार गिरने से तीसरी कक्षा की छात्रा की दुखद मौत हुई, वहां के संस्था प्रमुख ने भवन की असुरक्षित स्थिति की जानकारी उच्च अधिकारियों को नहीं दी थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस घटना की जांच के लिए गठित दो अलग-अलग समितियों की रिपोर्ट अगले दो से तीन दिनों में आने की उम्मीद है, जिनकी समीक्षा के बाद आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मंगलवार को संबंधित स्कूल का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्कूल के प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है और इस हादसे के लिए जिम्मेदार सभी लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि स्कूल की जर्जर स्थिति को सरकार के संज्ञान में लाना प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी थी। भवन की हालत इतनी खराब थी कि एक मासूम बच्ची की जान चली गई। इस घटना के लिए वे भी जिम्मेदार हैं।
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पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मंत्री ने कहा कि यह त्रासदी न केवल बच्ची के माता-पिता के लिए, बल्कि हर संवेदनशील इंसान के लिए बेहद दुखद है। उन्होंने बताया कि घटना की परिस्थितियों की जांच के लिए शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन द्वारा दो अलग-अलग समितियां गठित की गई हैं। शिक्षक वर्ग की ओर से प्रधानाध्यापक के निलंबन पर जताई जा रही आपत्तियों के सवाल पर उन्होंने कहा कि दोनों रिपोर्टों का अध्ययन करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
स्वयं स्कूल भवन का निरीक्षण करने के बाद मंत्री ने शेष दीवारों की स्थिति पर भी चिंता जताई और कहा कि ये दीवारें भी कभी भी गिर सकती हैं। उन्होंने घोषणा की कि यहां एक नया स्कूल भवन बनाया जाएगा, जिसका नाम मृतक छात्रा के नाम पर रखा जाएगा। इसके साथ ही, उन्होंने स्कूल शिक्षा निदेशक को जम्मू और कश्मीर के सभी स्कूलों की इमारतों की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट तलब करने का निर्देश दिया है, ताकि जर्जर और असुरक्षित भवनों के पुनर्निर्माण को प्राथमिकता दी जा सके।
मंत्री ने सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं, जैसे सुरक्षित भवन, पेयजल और शौचालय को बेहतर बनाने पर जोर दिया। जब पत्रकारों ने उनके संज्ञान में लाया कि त्रिगाम जोन के सरकारपोरा में बच्चे 2024 से पर्यटन विभाग की ओर से दिए गए टेंट में पढ़ रहे हैं और औड़ा क्षेत्र के मीर मुकाम में भी उसी दिन एक स्कूल की दीवार गिरी थी, तो उन्होंने मौके पर मौजूद स्कूल शिक्षा निदेशक को इन मामलों की गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए।
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पीड़ित परिवार को दी आर्थिक सहायता
पीड़ित परिवार को दी गई आर्थिक सहायता का विवरण देते हुए शमीमा फिरदौस ने बताया कि विभिन्न सरकारी स्रोतों से कुल आठ लाख रुपये की मदद प्रदान की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री राहत कोष से दो लाख रुपये, जिला प्रशासन की ओर से एक लाख रुपये और प्रशासनिक विभाग के माध्यम से पांच लाख रुपये शामिल हैं। इसके अलावा, स्कूलों में शिक्षकों और लेक्चरर की कमी के मुद्दे पर उन्होंने माना कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर रोक लगने से कुछ कठिनाइयां आई हैं, लेकिन सरकार इस समस्या के समाधान और बेरोजगारी दूर करने के लिए शिक्षा विभाग में नए पदों के सृजन की पक्षधर है।
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