डीसी राजोरी ने राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना पर बैठक की अध्यक्षता की

इसके तहत 9-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को काम से हटाकर एनसीएलपी के विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में रखा जाता है, जहां उन्हें पहले ब्रिज शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा, स्वास्थ्य देखभाल आदि प्रदान की जाती है। औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में लाया जा रहा है।
डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन विभिन्न स्थानों और परिस्थितियों में काम करने वाले बच्चों के कल्याण के लिए सर्वोत्तम संभव उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है और कहा कि यह उनके लिए सर्वोत्तम शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बाल श्रम अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने और जिले में एनसीएलपी योजना के सुचारु कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त प्रयास करने को कहा।
डीसी ने संबंधित अधिकारी को लक्षित समूहों की पहचान कर दस दिनों के भीतर इस संबंध में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधितों को विभिन्न स्थानों पर काम करने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाने और इस संबंध में ठोस उपाय करने के लिए भी कहा।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त सचिन देव सिंह, एएसपी विवेक शेखर, एसीआर ताहिर मुस्तफा मलिक, डीएसडब्ल्यूओ वकील अहमद भट और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।