भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण से लोगों को किया जागरूक

कार्यक्रम के दौरान इसके महत्व पर एक विस्तृत प्रकाश डाला गया और प्रतिभागियों को एनजीडीआरएस और यूएलपीआईएन के लाभों से अवगत कराया गया। अपने संबोधन में उपायुक्त राजेश कुमार शवन ने टिप्पणी की कि एनजीडीआरएस की शुरूआत राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, और 'एक राष्ट्र, एक सॉफ्टवेयर' की दिशा में एक छलांग है।
उन्होंने कहा कि यह जम्मू और कश्मीर के भूमि धारकों को डिजिटल भूमि स्वामित्व गारंटी प्रदान करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसे सरकार ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत शुरू किया है। भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण इस मुद्दे को हल करने में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह एक सटीक और व्यापक संपत्ति रिकॉर्ड के निर्माण की नींव रखता है, जिसे वास्तविक समय में उपयुक्त डेटाबेस लिंकों के साथ अपग्रेड किया जा सकता है। प्रतिभागियों को भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लाभों से अवगत कराते हुए उपायुक्त ने कहा कि इससे नागरिकों को अपने भूमि रिकॉर्ड को कुशलतापूर्वक बनाए रखने और भ्रष्टाचार को खत्म करने में मदद मिलेगी।
कार्यक्रम के दौरान इस विषय पर एक ऑनलाइन व्याख्यान भी आयोजित किया गया, जहां विशेषज्ञों ने एनजीडीआरएस और यूएलपीआईएन के लाभों पर विचार-विमर्श किया और भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लाभों पर प्रकाश डाला। एनजीडीआरएस जमीन की क्रय-विक्रय में लेनदेन के लिए मौजूदा मैनुअल पंजीकरण प्रणाली से ऑनलाइन पंजीकरण में एक प्रमुख बदलाव का प्रतीक है। एनजीडीआरएस मौजूदा मैनुअल पंजीकरण प्रणाली से जमीन के क्रय-विक्रय में सभी लेन-देन के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक प्रमुख बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। और, स्टांप पेपरों को ई-स्टांप से प्रतिस्थापित किया गया है, जिन्हें स्टॉकहोल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के समन्वय में शामिल किया गया है।