राजोेरी। उपायुक्त विकास कुंडल ने रविवार को तहसीलदारों एवं राजस्व अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर राजस्व विभाग के कामकाज की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान अवैध प्रविष्टियों को हटाने, अतिक्रमण अभियान, भूमि अभिलेखों की स्कैनिंग की स्थिति, सविता योजना, भूमि अभिलेखों का एकीकरण, ई-कार्यालय कार्यान्वयन, निकासी संपत्ति, वक्फ संपत्ति का डिजिटलीकरण और अदालती मामलों के निपटारे की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई।
उपायुक्त ने अतिक्रमण हटाने की समीक्षा की, और संबंधित अधिकारियों से भूमि हथियाने वालों पर कड़ी नजर रखने का आह्वान किया। उन्होंने अतिक्रमण की गई भूमि को पुन: प्राप्त करने के लिए अतिक्रमण विरोधी अभियान तेज करने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिले के संबंध में विशेष लैंड बैंक बनाया जाएगा। उन्होंने म्यूटेशन के सत्यापन के लिए म्यूटेशन कैंप आयोजित करने के भी निर्देश दिए और निर्देश दिए कि इस मामले में कोई पेंडिंग न हो। भूमि अभिलेख डिजिटाइजेशन की समीक्षा करते हुए सहायक आयुक्त राजस्व ने बताया कि 90 प्रतिशत अभिलेखों की जांच की जा चुकी है। उपायुक्त ने शेष भूमि अभिलेखों को स्कैन करने की समय सीमा 28 दिसंबर निर्धारित की।
ऑनलाइन सेवा वितरण प्रणाली के संबंध में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मुजफ्फर हुसैन मीर ने कहा कि जिले में वर्तमान में 9 ऑनलाइन राजस्व सेवाएं सक्रिय हैं। तहसीलदारों को जिले में सविता योजना के क्रियान्वयन के संबंध में निर्धारित प्रारूप के अनुसार अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा गया। उपायुक्त ने डीआईओ एनआईसी को जिले में ई कार्यालय शुरू करने का भी निर्देश दिया और इसके लिए सभी रसद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वक्फ संपत्तियों की जियोटैगिंग की समीक्षा करते हुए यह बताया गया कि 2260 वक़्फ़ संपत्तियों में से 1923 को जियोटैग किया गया है और शेष आने वाले दिनों में पूरी कर ली जाएंगी। प्रकरणों के लंबित निस्तारण के संबंध में उपायुक्त ने अधिकारियों को यथाशीघ्र आपत्तियां प्रस्तुत करने के निर्देश दिये तथा तहसीलदारों को प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर बल देने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने राजस्व अभिलेखों के गायब होने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए तहसीलदारों को इस संबंध में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।