राजोेरी। जिला प्रशासन विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों की गुणवत्ता की जांच के लिए अधिकारियों की एक टीम का गठन करने जा रहा है। उपायुक्त राजेश के. शवन ने रविवार को विकास कार्यों की गति में बाधा आने वाले मुद्दों, बाधाओं पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई बैठक में निर्णय लिया।
याद रहे कि उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने हाल ही में राजोेरी दौरे के दौरान जिले के विकास परिदृश्य की समीक्षा करते हुए विकास संबंधी मुद्दों, बाधाओं के बारे में कई टिप्पणियां कीं और डीसी को कार्यों की प्राथमिकता के संबंध में अधिकारियों की एक अलग बैठक बुलाने के लिए कहा था। बैठक के दौरान डीसी ने जिले में विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों द्वारा किए जा रहे सभी चल रहे कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति का विस्तृत जायजा लिया।
नौशेरा से कल्लर के बीच एनएच 144-ए के संरक्षण में आने वाले पेड़ों और संरचनाओं के आकलन का जायजा लेते हुए बैठक में बताया गया कि यह पूरा हो चुका है, लेकिन संरचनाओं की लागत का आकलन लोक निर्माण विभाग के पास लंबित है। डीसी ने कहा कि पटवारी, जेई पीडब्ल्यूडी और ग्रेफ से संबंधित एक टीम पांच अक्टूबर तक मूल्यांकन करेगी। कल्लर से मंजाकोट खंड के लिए संरचनाओं के मूल्यांकन के लिए इसी तरह के निर्देश दिए गए। वहीं राजोेरी-थन्नामंडी सड़क पर प्रगति की समीक्षा करते हुए यह अवगत कराया गया कि 293 संरचनाओं का मूल्यांकन भी लंबित है और पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाना है।
डीसी ने पीडब्ल्यूडी को जल्द से जल्द मूल्यांकन पूरा करने का निर्देश दिया ताकि परियोजना की प्रगति प्रभावित न हो। पीडब्ल्यूडी क्षेत्र द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए डीसी ने संबंधित एक्सईएन को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सभी चल रहे कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं ताकि जनता को आवश्यक लाभ प्रदान किया जा सके।
इसी तरह डीडीसी ने जल शक्ति विभाग, स्वास्थ्य और आरडीडी क्षेत्र के सभी कार्यों की भी विस्तृत समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आम जनता की विकासात्मक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने को कहा।
उन्होंने एसओएस कार्यों को प्राथमिकता देते हुए दो दिनों के भीतर सभी कार्यों की पूर्णता तिथियों का विवरण सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने के लिए भी कहा।
बैठक में निर्णय लिया गया कि अब तक किए गए कार्यों के भौतिक सत्यापन गुणवत्ता जांच के लिए विशेष टीम गठित की जाएगी।