जिला विकास परिषद का स्थायी कार्यालय अधर में लटका

दरअसल, अक्तूबर महीने में कठुआ के बिलावर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे थे। यहां उन्होंने जिला विकास परिषद के खरोट में बनने जा रहे कार्यालय की ई आधारशिला भी रखी थी। जिले में जिला विकास परिषद कार्यालय में पंचायती राज से संबंधित जितने कार्यों को अंजाम दिया जा सकता था, वर्तमान में उस कार्यालय तक गिने चुने लोग ही पहुंचते हैं। हालात यह हैं कि आज भी लोग प्रशासनिक अधिकारियों से ही मदद मांगते हैं और उम्मीद भी उन्हीं से करते हैं।
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इमारत का नींव पत्थर बीते साल रखा गया था लेकिन फंड्स के अभाव में काम नहीं हो पाया है। वर्तमान में लखनपुर में प्रशासन द्वारा दी गई इमारत में काम चलाया जा रहा है लेकिन डीडीओ अधिकार न होने के चलते कार्यालय के छोटे मोटे खर्च भी जेब से करने पड़ रहे हैं। सरकार ने प्रोटोकॉल तो दिया लेकिन व्यवस्था नहीं है। जिला विकास उपायुक्त के अधिकार डीसी के पास हैं जो डीडीसी के अधीन नहीं है। ऐसे में जिला विकास परिषद चेयरमैन के पास पूरे अधिकार नहीं है। स्टाफ भी उपलब्ध नहीं है, जिससे अधिकतर काम खुद ही करने पड़ते हैं। उपराज्यपाल और मुख्य सचिव के सामने स्टाफ के तहत पीए, रनर अर्दली, ड्राइवर, सुरक्षा की मांग रखी जा चुकी है। जल्द ही अन्य सभी दिक्कतों को भी रखा जाएगा।
कर्नल महान सिंह, अध्यक्ष, जिला विकास परिषद, कठुआ