कठुआ। जम्मू-कश्मीर किसान तहरीक की ओर से किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। किसानों ने केंद्र सरकार से फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित आठ अन्य मांगों को पूरा करने की मांग की। इसके बाद उन्होंने अपनी मांगो को लेकर एक ज्ञापन जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम सौंपा।
बुधवार को शहीद भगत पार्क में इकट्ठा हुए किसानों ने पहले केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन जम्मू-कश्मीर किसान तहरीक के जिला अध्यक्ष बनारसी दास की अध्यक्षता में रखा गया था। इसमें किसान नेता हरि सिंह ने बताया कि यह प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर बने किसान संयुक्त मोर्चे के आह्वान देश के हर जिला स्तर पर किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कॉरपोरेट को ध्यान में रखकर नीतियों को बना रहा है। जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से कृषि और ग्रामीण जीवन से जुड़ी नीतिगत सुधारों की आवश्यकता पर जोर देते हुए नौ मांगों को पूरा करने की मांग की है। जिसमें कृषि भूमि को कॉरपोरेट को न सौंपा जाए, राष्ट्रीय सहकारी नीति को रद्द किया जाए, छोटे और सीमांत किसानों को पुराने कृषि ऋणों से एक बार मुक्त किया जाए। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि बागवानी को बीमा योजना के तहत लाया जाए , कंडी क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा पर कानून बनाने की मांग की है। बनारसी दास ने कहा कि पिछले कई सालों से देश भर का किसान एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार किसानों की आमदनी को दोगुणा करने का झूठ फैला रही है।