जम्मू-कश्मीर: ग्रीन जम्मू-कश्मीर अभियान में लगेंगे 130 लाख पौधे,अतिक्रमण करने वालों पर होगी कार्रवाई

उन्होंने जम्मू-कश्मीर के आर्थिक विकास के लिए वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी करते कहा कि ईको टूरिज्म, लकड़ी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने प्रकृति और विकास में संतुलन पर भी बल देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर तेजी से विकास की राह पर अग्रसर है। केंद्र शासित प्रशासन की प्राथमिकता लोगों को घरों के पास ही सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की है।

सिन्हा ने कहा जन भागीदारी और जमीनी स्तर के संस्थानों जिसमें ग्राम पंचायत की सक्रिय भागीदारी से ही प्राकृतिक स्रोत प्रबंधन के बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने ग्राम पंचायतों को साथ लेकर वन विभाग की तरफ से चलाए जा रहे पौधरोपण अभियान की भी सराहना की।

वन पर आजीविका के लिए निर्भर लोगों के हितों की सुरक्षा पर कहा कि जम्मू-कश्मीर का लगभग आधा हिस्सा वन और वृक्षों से कवर है। ऐसे में लोगों की काफी हद तक जिंदगी वनों से जुड़ी हुई है। उन्हें आग जलाने के लिए लकड़ी के अलावा खाद और टिंबर नियमित रूप से मिलता रहे, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

यह भी पढ़ें-  महबूबा ने साधा केंद्र पर निशाना: कहा जम्मू-कश्मीर को जेल बना रखा है, चैन से जीने दीजिए तभी यहां अमन आएगा

वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों पर करें कड़ी कार्रवाई
एलजी ने वन अधिकार अधिनियम को सही भावना के साथ लागू करने के महत्व को दर्शाते हुए अधिकारियों को वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए, उन्होंने विश्व प्रसिद्ध डल झील पर स्थित चार चिनार के संरक्षण और विकास की जरूरत भी दर्शाई। इस विषय पर तकनीकी विशेषज्ञों की मदद लेने के लिए भी कहा। इसके अलावा दच्ची गांव को पर्यटन दृष्टि से भी खोलने के लिए ऑनलाइन माध्यम से मंजूरी देने के लिए कहा। मौके पर प्रधान सचिव नितिश्वर कुमार, पोस्टल सेवा निदेशक गौरव श्रीवास्तव, वन विभाग सेंट्रल के अतिरिक्त प्रधान मुख्य कंजरवेटर टी रवि कुमार व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

पुरमंडल क्षेत्र में पार्क विकसित करने का काम तेज करें अधिकारी
जम्मू में पुरमंडल क्षेत्र में पार्क को विकसित करने के अलावा पूर्व में दिए गए दिशानिर्देश पर अमलीजामा पहनाने को कहा। मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर में वन क्षेत्र में हुई बढ़ोतरी पर भी विभाग की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर में कुल वन क्षेत्र 10. 46 फीसदी था, जोकि साल 2020 में बढ़कर 39. 66 फीसदी हो गया है।

उन्होंने कहा जम्मू-कश्मीर वन क्षेत्र के मामले में देश के प्रमुख पांच राज्यों में शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में टिंबर, फायरवुड और खाद्य के अलावा नॉन टिंबर वन उत्पादों की वैल्यू तीन हजार करोड़ की है, जोकि प्रदेश की कुल जीडीपी का दो फीसदी है। ऐसे ही वन क्षेत्र में बढ़ोतरी से जीडीपी में भी सुधार आएगा। उन्होंने वन बीट गार्ड, वन विलेज की विभाग की कवायद की भी सराहना की और कहा कि इससे ग्रीन कवर बढ़ाने में मदद मिलेगी।