धौलपुर-भरतपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति व सरकार के मध्य तीसरे दौर की वार्ता शुरू हो गई है। वार्ता में समिति के संयोजक नेमसिंह फौजदार, विधायक विश्वेन्द्र सिंह मौजूद है। जबकि सरकार की ओर से सामाजिक न्याय व आधिकारिता विभाग के सचिव बी.एल. जाटावत, आईजी आलोक वशिष्ठ, डीसी सुबीर कुमार व जिला कलक्टर डॉ एन.के. गुप्ता भी उपस्थित हैं।
गौरतलब है कि भरतपुर-धौलपुर जिले के जाटों को सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2015 में ओबीसी आरक्षण सूची से हटा दिया था। जिसके बाद से यहां के जाट लगातार इस सूची में वापस जोड़ने की मांग कर रहे हैं। हालांकि बृहस्पतिवार को ही आंदोलन से ठीक पहले ओबीसी कमीशन ने सबंधित जिलों के जाट समुदाय की सर्वे की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है।
आंदोलनकारियों का कहना है कि यह रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और लिखित में आश्वासन दिया जाए कि रिपोर्ट पर सरकार का रुख क्या रहेगा।