झूठ बोलकर फंसा इंजीनियर, सरकार भी दोषी करार

तो इसलिए लगा सरकार पर जुर्माना
ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा है कि उसने राज्य सरकार से एक साधारण प्रश्न किया था कि भिवाड़ी क्षेत्र का भू जल किसी भी प्रकार से प्रदूषित हो रहा है क्या। लेकिन सरकार के किसी भी विभाग की ओर से बात का जवाब नहीं दिया गया। इसलिए सरकार व उसके सबंधित विभागों पर पांच लाख का जुर्माना लगाया जाता है।

झूठ बोलकर फंसा इंंजीनियर
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसी केस में क्षेत्र मे कार्यरत जलदाय विभाग के एक इंजीनियर रामकिशन यादव को झूठ बोलने का दोषी पाया है। ट्रिब्यूनल ने उस पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। इसके अतिरिक्त यहा स्थित सीईटीपी सोसायटी को भी एक लाख रुपए पर्यावरण मुआवजे के तौर पर जमा कराने होंगे। हालांकि इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होनी है इसके बाद ही यह आदेश लागू होंगे।