खाली करो बस्ती, नहीं तो जेडीए एमओयू के तहत कराएगा खाली

न्यायाधीश केएस अहलुवालिया और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश खड्डा बस्ती के प्रभावितों की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए। प्रभावितों की ओर से अदालत को कहा गया कि जेडीए मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराए बिना उनका पुनर्वास कर रहा है। जबकि पहले वहां मूलभूत सुविधाएं पानी-बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। इस पर जेडीए जोन-10 के उपायुक्त ने अदालत को बताया कि नए स्थान पर पानी मुहैया करा दिया गया है। इसके अलावा आवेदन करने पर तुरंत बिजली कनेक्शन मिल जाएगा।

उपायुक्त ने अदालत को यह भी बताया कि 29 परिवारों को छोडकर सभी ने जयसिंहपुरा खोर स्थित दिए जाने वाले फ्लैट पर अपनी सहमति दे दी है। यहां 99 हजार, 84 हजार और 73 हजार रुपए में आवास मुहैया कराए जा रहे हैं। इसके अलावा शेष परिवारों को पालड़ी मीणा में दो लाख 46 हजार रुपए में भूखंड आवंटित किए जाएंगे। यदि शेष विस्थापित भी फ्लैट लेना चाहे तो जेडीए देने को तैयार है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने विस्थापितों को राशि जमा करवाकर बस्ती खाली करने को कहा है।