जयपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार आमजन की गाढ़ी कमाई को ठगने वाली सोसाइटियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ रही है। संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी सहित ऐसी सोसाइटियों का संबंध चाहे किसी भी रसूखदार से हो, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। गहलोत ने कहा कि आमजन की राज्य सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं।
गहलोत ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर उच्चाधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। अधिकारियों ने बताया कि आमजन की गाढ़ी कमाई को धोखे से हड़पने वाली सोसाइटियों के खिलाफ एक लाख 12 हजार से अधिक शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं। इनके खिलाफ दी बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपोजिट एक्ट (बड्स एक्ट) के तहत कड़ी कार्रवाई की दिशा में काम शुरू हो गया है।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सोसाइटियों के प्रकरणों में ईडी को कई बार लिखा जा चुका है, उन्हें कार्रवाई के लिए आगे आना चाहिए। हाल ही लोकसभा में एक अतारांकित प्रश्न के जवाब में को-ऑपरेटिव केंद्रीय मंत्री द्वारा संजीवनी सहित अन्य सोसाइटियों की एक सूची सदन के पटल पर रखी, जिसमें लिक्विडेटर नियुक्त करने का उल्लेख किया गया था। इसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है।
संपत्तियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई के निर्देश
मुख्यमंत्री ने सहकारिता विभाग, पुलिस विभाग और एसओजी के अधिकारियों को आपसी सामंजस्य बनाकर प्रकरण में प्राप्त शिकायतों के अनुसार त्वरित कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सोसाइटियों में करोड़ों रुपये निवेश कर चुके निवेशकों की पीड़ा बहुत मार्मिक है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को सभी जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, रजिस्ट्रार सहित सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्रवाई को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। गहलोत ने सहकारिता अधिकारियों को पब्लिक नोटिस जारी कर ऐसी सोसाइटियों से सतर्क रहने संबंधित प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए।
समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा, महानिदेशक पुलिस उमेश मिश्रा, प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्रेया गुहा, प्रमुख शासन सचिव गृह आनंद कुमार, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एसओजी अशोक राठौड़, रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग मेघराज सिंह रतनु एवं विशेषाधिकारी सहकारिता महेंद्र सिंह राघव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।