ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही करने पर अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए विभाग के अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, को कार्य नहीं करने वाले अधिकारियों का परीक्षण कर 17 सीसी का नोटिस जारी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।
राठौड़ बृहस्पतिवार को इन्दिरा गांधी पंचायती राज प्रशिक्षण विकास संस्थान में महात्मा गांधी नरेगा, स्मार्ट विलेज, स्वच्छ भारत मिशन एवं प्रधान मंत्री आवास योजना की वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर समीक्षा कर रहे थे।
पंचायती राज मंत्री राठौड़ ने निर्देश दिए कि 3 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों को स्मार्ट विलेज बनाने के लिए किए जाने वाले बेस लाईन सर्वे किया जाए। इस सर्वे को जुलाई तक पुरा कराकर यह सुनिश्चित किया जाए कि किस गांव में क्या-क्या आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी हैं, जिससे उक्त सुविधाओं के लिए सम्बधित विभाग को से पूरी करवाई जा सके। राठौड़ ने राज्य में संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्य आवासीय पट्टा अभियान की समीक्षा करते बताया कि अभियान के दौरान दस लाख पट्टे जारी करने के राज्य में अब तक 3.70 लाख लोगों को पट्टा वितरित किए जा चुके हैं।
राठौड़ ने स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्थान को दिसम्बर 2018 तक राज्य को खुले शौच से मुक्त कराने का लक्ष्य है इसके लिए सभी को मेहनत से काम करने की जरूरत है। उन्होनें स्वच्छ भारत मिशन में लापरवाही करने वाले जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं विकास अधिकारियों को तत्काल चार्जशीट जारी करने के निर्देश दिए।