राजस्थान में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध में फिर से बनाई कमेटी ने अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में नौ महीने का ही एरियर देने की सिफारिश किए जाने की बात सामने आई है।
हालांकि इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पूर्व आईएएस डी.सी. सामंत की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को सौंप दी है। कहा जा रहा है कि रिपोर्ट में राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ जनवरी 2017 से देने की बात कही गई है।
जबकि अभी जारी आदेश के अनुसार, यह लाभ एक अक्टूबर 2017 से दिया गया है। इस तरह इन सिफारिशों पर सरकार अमल करती है तो राज्य कर्मचारियों को नौ महीने का एरियर मिलेगा। यह एरियर तीन किस्तों में मिलने की उम्मीद है।
उपचुनाव को देखते हुए जल्द सौंपी पहली रिपोर्ट
चुनाव के संबंध में गोष्ठी
सातवें वित्त आयोग की सिफारिशें राजस्थान में एक अक्टूबर 2017 से लागू की गई है। आयोग की जो सिफारिशें राज्य सरकार ने लागू की है उनमें एरियर नहीं देने और कई गंभीर विसंगतियां होने से राज्य सरकार के खिलाफ अधिकारियों एवं कर्मचारियों में खासा आक्रोश है। जिसे देखते हुए सरकार ने तीन नवंबर को पूर्व आईएएस डी.सी. सामंत की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस कमेटी में राजस्थान सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी डी.के.मित्तल और एम.पी.दीक्षित को शामिल किया गया है।
ये समिति राजस्थान में लागू की गई सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध प्राप्त आपत्तियों और प्रतिवेदनों पर विचार कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। बताया जा रहा है कि इसमें एरियर संबंधी विवाद को लेकर कमेटी को एक महीने में रिपोर्ट देनी थी। राजस्थान में अलवर और अजमेर में उपचुनाव को देखते हुए कमेटी ने एरियर संबंधी अपनी रिपोर्ट महज सात दिन में दे दी। अब केबिनेट सकुर्लशन के जरिए इस संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। ताकि इसकी घोषणा उपचुनाव की तारीख तय होने से पहले की जा सके।
एरियर मिलेगा, फिर भी नुकसान
7th pay commission
सूत्रों का कहना है कि सरकार यदि एरियर संबंधी इन सिफारिशों को लागू कर देती है तो भी कर्मचारियों की नाराजगी दूर नहीं होगी। कर्मचारी राजस्थान में सातवें वेतन आयोग का लाभ जनवरी 2016 से देने की मांग कर रहे है। केंद्र ने भी ऐसा ही किया है, जबकि सिफारिश जनवरी 2017 से देने की किए जाने की बात कही जा रही है। इस प्रकार कर्मचारियों को एक साल के एरियर का नुकसान होगा।