राजनीतिक दलों के बीच रेवड़ी कल्चर को लेकर चल रही बहस के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को पूछा कि क्या उनकी सरकार ने गरीबों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराकर कुछ गलत किया है।
पीएम मोदी ने दिया था 'रेवड़ी संस्कृति' वाला बयान
केजरीवाल ने उन राज्यों में कल्याणकारी योजनाओं का बचाव किया जहां उनकी आम आदमी पार्टी (आप) का शासन है। दिल्ली के अलावा पंजाब में भी आप की सरकार है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट पाने के लिए 'रेवड़ी संस्कृति' संस्कृति के प्रति लोगों को आगाह किया था। केजरीवाल का बयान उसी के मद्देजनर सामने आया है।
केजरीवाल ने यहां व्यापारियों के एक समूह की बैठक में किसी का नाम लिए बगैर कहा, उन्होंने अपने दोस्तों के 11 करोड़ रुपये माफ कर दिए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा करना सही है, या बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना सही है?
साल के अंत में गुजरात में होंगे विधानसभा चुनाव
आप के राष्ट्रीय संयोजक ने शनिवार को गुजरात के अपने दो दिवसीय दौरे की शुरुआत की। गुजरात में में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं।
केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली सरकार द्वारा संचालित स्कूलों के चार सौ से अधिक छात्रों ने आईआईटी के लिए क्वालिफाई किया है और चार सौ से अधिक ने मेडिकल कोर्स के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्र धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलते हैं और इन स्कूलों ने बोर्ड परीक्षा में 99 फीसदी से अधिक परिणाम हासिल किए हैं।
क्या छात्रों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए- केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, "अगर मैं सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दे रहा हूं, तो क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? क्या छात्रों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? यह राष्ट्र निर्माण का काम है।"
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सरकारी अस्पतालों में बुनियादी ढांचे में सुधार किया है और मोहल्ला क्लीनिक स्थापित किए हैं। केजरीवाल ने कहा, "हमने इसे सभी मुफ्त चिकित्सा उपचार की पेशकश करने की नीति बनाई है, चाहे लागत 10 लाख रुपये हो, 40 लाख रुपये या 10 रुपये..मैं यह नहीं पूछता कि आप अमीर हैं या गरीब। हम दो करोड़ लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं, और वे कहते हैं कि केजरीवाल मुफ्त रेवड़ी बांट रहे हैं।"
राजस्व में वृद्धि कर वसूली गई मुफ्त योजनाओं की कीमत
उन्होंने दिल्ली में 200 यूनिट और पंजाब में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजनाओं को लेकर कहा कि राजस्व में वृद्धि करके लागत की वसूली की गई है। उन्होंने दावा किया कि अप्रैल-जून 2022 में पंजाब सरकार का पहली तिमाही का राजस्व बढ़कर 21,000 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल 15,000 करोड़ रुपये था। उन्होंने कहा, "हमने मुफ्त बिजली मुहैया कराने की लागत वसूल कर ली है।"
केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली शून्य कर्ज वाला राज्य बन गया है जबकि भाजपा शासित गुजरात पर 3.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है।