वक्फ (संशोधन) विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले दिनों में इस संसद में पारित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को यह बात कही। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को भी रोकेगा।
इस विधेयक क पिछले महीने लोकसभा में पेश किया गया था। विपक्ष ने मसौदा कानून के प्रावधानों पर आपत्ति जताई थी। जिसके बाद इसे जांच के लिए एक संसदीय समिति के पास भेजा गया था। सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक का मकसद विवादों को कम करना है। यह डिजिटल मंच पर वक्फ संपत्तियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और निगरानी का भी प्रावधान करता है।
सरकार के पहले सौ दिनों की उपलब्धियों को गिनाने हुए अधिकारी ने कहा कि पांच करोड़ आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के मकसद से 63 हजार आदिवासी गांवों का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नमस्ते (नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सेनिटेशन इकोसिस्टम) योजना का विस्तार सफाई कर्मियों के साथ कचरा बीनने वालों को भी इसमें शामिल करने और उनके सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।
अधिकारी ने कहा कि अनुसूचित जनजाति (एसटी) के तीन लाख दिव्यांग लोगों को विशिष्ट विकलांगता पहचान कार्ड जारी किए गए हैं, जिनमें 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए 1.17 लाख कार्ड शामिल हैं। अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मियों को आजीविका के लिए सब्सिडी वाले ऋण तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए पीएम-सूरज पहला का भी विस्तार किया गया है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के कारण 405 विद्यालयों में 1.23 लाख से ज्यादा छात्रों का नामांकन हुआ है। सरकार ने 40 नए स्कूल भी बनाए हैं और आदिवासी छात्रों के लिए 110 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं।