नागरिकता कानून के लाभ बताने वाली चार विज्ञापन फिल्में अनुमति के लिए करीब महीने भर से सीबीएफसी के पास लंबित हैं। विज्ञापन फिल्मों की निर्देशक का कहना है कि प्रक्रिया में देरी की जा रही है, जबकि नियामक निकाय का दावा है कि इनमें बदलाव के कुछ सुझावों को अब तक पूरा नहीं किया गया है।
बंगाल भाजपा की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए चार फिल्में बनाने वाली संघमित्रा चौधरी ने कहा कि उन्होंने पिछले महीने 27 दिसंबर को प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था।
उन्होंने दावा किया कि इस देरी से राज्य में भाजपा का सीएए समर्थक अभियान प्रभावित होगा।
चौधरी ने कहा, मुझे शुरुआत में बताया गया कि क्षेत्रीय कार्यालय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित हुई फिल्मों में व्यस्त है। कुछ दिन बाद, कार्यालय ने मुझे सुझाव दिया कि मैं विज्ञापनों में बदलाव करूं और संशोधित नागरिकता विधेयक (सीएबी) की जगह संशोधित नागरिकता कानून करूं।”
भाजपा महिला मोर्चा की नेता ने कहा कि इसके अलावा भी कुछ और बदलाव करने को कहे गए हैं।
सीबीएफसी के कोलकाता कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि विज्ञापन संवेदनशील मुद्दों के संबंध में है। इसलिए सामान्य से ज्यादा समय लग रहा है।