असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा
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असम की हिमंत बिस्व सरमा सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इन फैसलों की जानकारी दी है। सीएम सरमा ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि सरकार कामों में अनावश्यक दिखावा ना करें।
‘राज्य में खत्म होगा वीआईपी प्रोटोकॉल’
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वीआईपी प्रोटोकॉल को खत्म किया जाएगा। यह फैसला भी लिया गया है कि सरकार द्वारा उन कामों पर ध्यान दिया जाएगा, जिनकी प्रशंसा जनता करती है। सीएम सरमा ने कहा, ‘हमारी सरकार वीआईपी संस्कृति को खत्म करेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े वाहनों और बैरिकेड्स में कटौती की जाएगी। अब से हर सरकारी कार्यक्रम में सिर्फ शाकाहारी और सात्विक भोजन परोसा जायेगा। हालांकि, यह नियम राज्य अतिथियों पर लागू नहीं होगा।’
असम राज्य कर्मचारियों ने की ओपीएस की मांग
उधर, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत असम सरकार के राज्य कर्मचारियों ने सोमवार को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के दोबारा प्रस्तुतीकरण की मांग की है। अखिल असम सरकार एनपीएस कर्मचारी संघ (एएजीएनपीएसईए) का कहना है कि पुरानी पेंशन की बहाली की मांग के बावजूद राज्य और केंद्र सरकार नई व्यवस्था जारी रखने पर अड़ी हुई है।
एएजीएनपीएसईए ने क्या कहा?
एएजीएनपीएसईए की केंद्रीय कार्यकारी समिति ने फैसला लिया है कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए संघर्ष किया जाएगा। एएजीएनपीएसईए ने कहा, ‘यह स्पष्ट है कि पुरानी पेंशन योजना से ही सेवानिवृत्ति सुरक्षा मिलेगी।’ ‘एएजीएनपीएसईए के अनुसार, संघ ने तय किया है कि ओपीएस को बहाल करने केलिए फिर से मजबूत आंदोलन किया जाएगा। एएजीएनपीएसईए ने सीएम हिमंत बिस्व सरमा से अनुरोध किया है कि राज्य सरकार के एनपीएस कर्मचारियों से अतिरिक्त चार प्रतिशत कटौती के केंद्रीय निर्णय को लागू न किया जाए।’