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Digitisation: केंद्रीय मंत्री बोले- डिजिटल तकनीक से किसान की परेशानियां कम हुईं, बिचौलियों से मिली मुक्ति

Thu, 15 Dec 2022 03:38 PM IST
निर्मल कांत अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने कहा, किसानों की दी जाने वाली सहायता राशि डिजिटलीकरण की वजह से सरकार द्वारा अब सीधे किसानों तक पहुंचने लगी है, जिससे किसानों को कारोबार करने के नए अवसर मिले हैं और वे उनका लाभ पा रहे हैं। 
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प्रह्लाद सिंह पटेल - फोटो : पीआईबी
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विस्तार
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को आधुनिक डिजिटल तकनीक देकर सशक्त बनाया है। इससे वे कई तरह की परेशानियों से बच गए हैं और उन्हें लूट-भ्रष्टाचार व बिचौलियों से मुक्ति मिली है। यह बातें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान कहीं। वह नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में उठाए गए कदमों के बारे में बात कर रहे थे। 

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खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने कहा, किसानों की दी जाने वाली सहायता राशि डिजिटलीकरण की वजह से सरकार द्वारा अब सीधे किसानों तक पहुंचने लगी है, जिससे किसानों को कारोबार करने के नए अवसर मिले हैं और वे उनका लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बीज से बाजार तक की एक नई अवधारणा बनाई है, जिसमें डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन एक चमत्कार साबित हुआ है। पटेल ने आगे कहा कि इस मिशन ने किसानों की परिस्थियों और जीवन स्तर मे बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाई है। 

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा,  1.74 करोड़ से ज्यादा देशभर के किसानों को ई-नाम मंडी के जरिए जोड़ा गया है। 2.36 लाख व्यापारों को ई-नाम के जरिए रजिस्टर्ड किया गया है, जिनके जरिए 2.22 लाख करोड़ रुपये का व्यापार हुआ है। प्रह्लाद सिंह पटेल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से देश के 11.37 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचा है और इस योजना केजरिए इन किसानों के खाते में 2.16 लाख करोड़ रुपये सीधे जमा कराए गए हैं। 
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उन्होंने बताया कि डिजिटल क्रांति के बाद किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से भी काफी लाभ मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि सैटेलाइट के जरिए किसानों की फसल की देखभाल की गई। पटेल ने कहा, किसान उत्पादक संघ के तहत 3,855 से भी ज्यादा एफपीओ रजिस्टर्ड किए गए। सॉयल हेल्थ कार्ड के तहत 22.71 करोड़ कार्ड बनाए गए और देशभर में 11 हजार 531 टेस्टिंग लैब्स को मंजूदी दी गई। 

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