केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तीन नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता के लिए अपने मंत्रालय की ओर से कोलकाता में 'आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ' विषय पर आयोजित सम्मेलन में बोल रहे थे। मेघवाल ने कहा कि भाजपा के घोषणापत्र में हमने समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया है। गोवा और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने इसे लागू करना शुरू कर दिया है।
केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के कार्यान्वयन की उम्मीद जताते हुए कहा कि कुछ राज्यों ने इसे लागू करना शुरू कर दिया है। केंद्र में बनी एनडीए गठबंधन की सरकार बेहद मजबूत है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है।
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मेघवाल तीन नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता के लिए अपने मंत्रालय की ओर से कोलकाता में 'आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ' विषय पर आयोजित सम्मेलन में बोल रहे थे। मेघवाल ने कहा कि भाजपा के घोषणापत्र में हमने समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया है। गोवा और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने इसे लागू करना शुरू कर दिया है।
जदयू नेता केसी त्यागी बोले- पार्टी यूसीसी के खिलाफ नहीं
पिछले सप्ताह जब मेघवाल ने कहा था कि समान नागरिक संहिता अब भी भाजपा के एजेंडे में है तो राजग के घटक दल जदयू ने कहा था कि ऐसा कोई भी कदम सर्वसम्मति से ही उठाया जाना चाहिए। जदयू नेता केसी त्यागी ने कहा था कि हालांकि पार्टी यूसीसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन वह चाहती है कि यह कदम आम सहमति से उठाया जाना चाहिए।
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बंगाल में चुनाव बाद की हिंसा पर केंद्र सतर्क
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद कथित हिंसा की घटनाओं की आलोचना की। मेघवाल ने कहा, चुनाव लोकतंत्र का अहम हिस्सा है। चुनाव खत्म होने के बाद किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा हमारी जानकारी में है और केंद्र सरकार भी इसके प्रति सतर्क है। देश में कानून का राज है, यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। भाजपा ने बंगाल में राजनीतिक हिंसा की जांच के लिए शनिवार को चार सदस्यीय समिति का भी गठन किया है।