इसके अलावा कैबिनेट में इंटरडिसिप्लिनरी साइबर-फिजिकल सिस्टम पर राष्ट्रीय मिशन के तहत 15 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, छह एप्लीकेशन इनोवेशन हब और चार टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च हब की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय देश को तकनीकी क्षेत्र में मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है।
इसके साथ ही कैबिनेट ने पंजाब में रावी नदी पर शाहपुरकिंडी बांध के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी। इस निर्णय से रावी नदी के कुछ पानी को बचाने में मदद मिलेगी जो फिलहाल में पाकिस्तान जाता है।
कैबिनेट में जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक एक्ट 1951 में भी संशोधन का निर्णय भी लिया गया। इसके अनुसार अब विपक्षी दल के नेताओं को भी इसका सदस्य बनाने की मंजूरी मिल गई है।