तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के प्रमुख और अभिनेता से राजनेता बने विजय ने कथित तौर पर पुलिस हिरासत में हो रही मौतों के खिलाफ एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने आज सत्तारूढ़ द्रमुक सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि खोखली, प्रचार (पब्लिसिटी) करने वाली सरकार अब 'सॉरी मॉडल सरकार' बन चुकी है।
विरोध रैली में शिवगंगा जिले के अजित कुमार की कथित तौर पर हिरासत में पिटाई के बाद मौत के मामले में न्याय की मांग की गई। विजय ने कहा, पीड़ित एक सामान्य परिवार से था और मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने कुमार के परिवार से मांगी है, जो उचित है।
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पीड़ितों के परिजनों के लिए की मुआवजें की मांग
यह पहली बार है जब विजय ने एक विरोध प्रदर्शन रैली की अगुवाई की है। रैली में राज्य के कई हिस्सों से टीवीके के कार्यकर्ता शामिल हुए। विजय ने काले कपड़े पहने हुए थे और एक तख्ती पकड़ी हुई थी, जिसमें लिखा था- सॉरी वेंदम, नीडी वेंदम (हमें माफी नहीं, न्याय चाहिए)। टीवीके प्रमुख ने पूछा कि क्या स्टालिन ने 2021 से द्रमुक शासन के दौरान कथित तौर पर पिटाई के कारण मारे गए 24 लोगों के परिवारों से माफी मांगी है। उन्होंने कहा, कृपया उन सभी से माफी मांगिए। साथ ही क्या आपने उन 24 पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा दिया है? कृपया उन्हें मुआवजा भी दीजिए।
विजय ने दावा किया कि जब अन्नाद्रमुक सरकार ने साठनकुलम मामले को स्थानांतरित (ट्रांसफर) किया था, तब स्टालिन ने कहा था कि यह तमिलनाडु पुलिस का अपमान है। साठनकुलम मामले पुलिस ने 2020 में कथित तौर पर पी जेयराज और उनके बेटे जे बेन्निक्स की पिटाई की थी।
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'भाजपा-आरएसएस की कठपुतली है सीबीआई'
टीवीके प्रमुख ने हैरानी जताई कि क्या हाल ही में द्रमुक सरकार की ओर से अजित कुमार की हिरासत में मौत का मामला सीबीआई को सौंपना उसी तरह का अपमान नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों मामले एक जैसे ही हैं। इसके अलावा, विजय ने सवाल किया, आप सीबीआई के पीछे क्यों छिप रहे हैं? सीबीआई तो केवल आरएसएस और भाजपा की कठपुतली है। विजय ने कहा कि उनकी पार्टी टीवीके ने विशेष जांच दल (एसआईटी) के तहत कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है और इसी डर से द्रमुक सरकार केंद्र के पीछे छिप रही है।
हर मामले में कोर्ट को देना पड़ता है दखल: विजय
विजय ने कहा, कोर्ट ने कई अत्याचार के मामलों पर राज्य सरकार से सवाल किए हैं, जिनमें अन्ना विश्वविद्याल की छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न और अजित कुमार की हिरासत में प्रताड़ना के मामले भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, अगर हर मामले में कोर्ट को दखल देने पड़ता है और सवाल करना होता है तो फिर आप लोग यहां क्यों हैं? सरकार का मकसद क्या है? मुख्यमंत्री का कार्यालय किसलिए है?