देश में मौजूदा बिजली संकट को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने एक साथ कई तरह की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। सरकार ने दबाव वाले बिजली संयंत्रों को बहाल करने, घरेलू कोयले के साथ 10 फीसदी आयातित कोयले के इस्तेमाल और अक्षय ऊर्जा पर जोर देने की रणनीति बनाई है। इस बीच सभी मंत्रालयों के बीच तालमेल बनाने के लिए ऊर्जा और कोयला मंत्रालय के सचिव और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने रोजाना बैठक कर स्थिति पर नजर रखना भी शुरू कर दिया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।
ऊर्जा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, सरकारी कंपनी एनटीपीसी और दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) इस महीने मिश्रण के लिए 32 लाख टन कोयला मंगाने वाली हैं। केंद्र सरकार ने मिश्रण के लिए कोयला आयात करने के लिए राज्यों को पत्र लिखा है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोयले की बढ़ती कीमतों की वजह से बाहर से आयात करने में परेशानी आ रही है। एनटीपीसी ने चालू वित्त वर्ष में करीब 200 लाख टन कोयला आयात की योजना बनाई है। वहीं दूसरी तरफ 17,250 मेगावॉट क्षमता के आयातित कोयला आधारित संयंत्रों में से करीब 10,000 मेगावॉट क्षमता के संयंत्र परिचालन में हैं। अगले 2 से 3 संयंत्र में करीब 5,000 मेगावॉट क्षमता के संयंत्र चालू होने की उम्मीद है।
अधिकारियों के मुताबिक, भारत में ज्यादा मांग वाले वक्त में 4 मई को बिजली की कुल मांग 1,84,099 मेगावॉट थी, जबकि 449.4 लाख यूनिट बिजली कम थी। सरकार कोल इंडिया, सिंगरौली और निजी कोयला खदानों से कोयले का उत्पादन अधिकतम करने की कवायद कर रही है। इसके अलावा 10 फीसदी आयातित कोयले के मिश्रण को कहा गया है। सरकार ने दिसंबर में 10 फीसदी आयातित कोयले का मिश्रण करने का फैसला किया था, उसके पहले चार फीसदी मिश्रण किया जाता था।
सीआईएल ने बिजली संयंत्रों को आपूर्ति 16 फीसदी बढ़ाई
कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने अप्रैल 2022 में पिछले साल के समान महीने की तुलना में बिजली क्षेत्र को आपूर्ति 15.6 फीसदी बढ़ा दी है। कोल इंडिया ने कहा कि इस साल अप्रैल में उसने देश के कोयला संयंत्रों को 497 लाख टन बिजली की आपूर्ति की है। यह पिछले साल की गई 430 लाख टन कोयला आपूर्ति की तुलना में 67 लाख टन ज्यादा है। औसतन सीआईएल रोजाना बिजली संयंत्रों को 16.6 लाख टन कोयले की आपूर्ति करती है, जो पिछले सप्ताह बढ़कर 17.3 लाख टन हो गया।