डाटा संरक्षण बिल की जांच के लिए बनी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति में मंगलवार को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कांग्रेस के मनीष तिवारी को शामिल किया गया है। दोनों को शामिल करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दी गई।
मोइत्रा और तिवारी समिति में टीएमसी सांसद सौगत रॉय और कांग्रेस सदस्य ज्योति मणि की जगह लेंगे। सरकार के प्रस्ताव में जाहिर किया गया था कि सौगत रॉय और एस ज्योति मणि के इस्तीफा देने के बाद निजी डाटा संरक्षण बिल 2019 की संयुक्त संसदीय समिति में सदन से महुआ मोइत्रा और मनीष तिवारी को शामिल करने की सिफारिश की जाती है।
शीत सत्र में बिल के लिए गठित समिति बजट सत्र के अंतिम सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपकर बिल में सुधार की सिफारिशें करेगी। निजी डाटा संरक्षण विधेयक 2019 में विधेयक में सार्वजनिक व निजी संस्थाओं द्वारा निजी डाटा को संभालने का तंत्र विकसित करने का प्रावधान है।
राज्यों को दिए फंड पर बारीकनजर रख रहा है केंद्र : तोमर
केंद्र सरकार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत राज्यों को दिए गए फंड पर बारीकी से नजर रख रही है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। तोमर ने कहा, अभियान के तहत केंद्र प्रायोजित योजना में मिले फंड का इस्तेमाल राज्य एवं केंद्र शासित राज्य वार्षिक योजनाओं के तहत केंद्रीय समितियों द्वारा स्वीकृत गतिविधियों को पूरा करने के लिए करते हैं।
उन्होंने बताया कि सरकार नियमित बैठकों और वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये योजनाएं लागू होने की स्थिति और फंड के इस्तेमाल पर पूरी नजर रख रही है। उन्होंने बताया कि पिछली राशि के इस्तेमाल के आधार पर ही राज्यों को अग्रिम फंड जारी किया जाता है। इसके अतिरित्त आरजीएसए के क्रियांन्वयन पर निगरानी के लिए ऑनलाइन सिस्टम भी विकसित किया गया है।