केंद्र सरकार ने इस बार प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त अनाज देने की संभावना से इनकार किया है। उसका कहना है कि पिछले साल की तरह इस बार घबराहट की स्थिति नहीं है और न ही पूर्ण राष्ट्रीय लॉकडाउन है।
सरकार ने हालांकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दो महीने मई और जून के लिए 80 करोड़ राशनकार्ड धारकों को अतिरिक्त मुफ्त अनाज देना शुरू कर दिया है।
सरकार ने यह भी कहा है कि इस योजना के तहत लोगों को मुफ्त राशन वितरण का खुले बाजार में अनाज की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
खाद्य सचिव सुधांधु पांडे ने कहा कि इस बार प्रवासियों की उतनी बड़ी समस्या नहीं है, जितनी बड़ी पिछले साल थी। इस बार स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लगाया गया है। उद्योग काम कर रहे हैं। जो प्रवासी अपने गांव चले गए हैं उन्हें राज्य सरकार या केंद्र के जरिये राशन दिए जा रहे हैं।