सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल होने की घोषणा होते ही देश के सबसे बडे बैंक, भारतीय स्टेट बैंक ने सरकारी और रक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए विशेष होम लोन योजना की घोषणा कर दी है।
इसमें जहां कर्मचारियों को 75 वर्ष की उम्र तक लोन चुकाने की सुविधा मिलेगी, वहीं प्रोसेसिंग शुल्क में भी शत प्रतिशत छूट दी जाएगी। सीधे सैलरी खाते से ईएमआई कटवाने वालों के लिए विशेष रियायत की व्यवस्था है।
स्टेट बैंक से सोमवार को यहां जारी एक बयान के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रीविलेज होम लोन जबकि रक्षा कर्मचारियों के लिए शौर्य होम लोन योजना शुरू की गई है। इसमें लोन लेने वाले 75 साल की उम्र तक लोन चुका सकेंगे।
इससे पहले इन्हें 70 साल तक ही लोन चुकाने की सुविधा थी। इनके लिए होम लोन के लिए प्रोसेसिंग फी चुकाने से भी मुक्ति दे दी गई है। इसके अलावा अगर कर्मचारी सीधे सैलरी से ईएमआई कटवाते हैं तो उन्हें ब्याज में पांच बेसिस प्वाइंट्स -0.05 फीसदी- की रियायत दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि बीते शुक्रवार को सरकार ने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों को अगस्त से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा और उसे इसके साथ ही इस साल जनवरी से जुलाई तक का एरियर भी मिलेगा।
पे कमीशन की सिफारिशों को इस वर्ष पहली जनवरी से लागू किया गया है। इससे पहले, जब वर्ष 2008 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था, तब भी बैंकों की तरफ से इसी तरह की आकर्षक योजना घोषित की गई थी।