कश्मीर में जख्मों पर मरहम से पहले सर्जरी होगी। केंद्र सरकार उपद्रवियों, अलगाववादियों और आतंकियों को किसी तरह की रियायत देने के मूड में नहीं है। केंद्र ने रियासत सरकार को अपनी मंशा बता दी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की मीटिंग के बाद तैयार हुई नई रणनीति के तहत पत्थरबाजों पर भी सख्ती बढ़ाई जाएगी।
रणनीति के तहत दक्षिणी, उत्तरी और मध्य कश्मीर में घर-घर सर्च अभियान चलाकर एक-एक व्यक्ति के बारे में डाटा संग्रह किया जाना है। अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा बल और सेना सबसे पहले दक्षिणी कश्मीर के चप्पे - चप्पे को खंगाल रही है।
आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद पांच महीने तक चली हिंसा के दौर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे गए पत्थरबाजों के परिवारों को 5 लाख रुपये का मुआवजा और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने की प्रक्रिया फिलहाल थम गई है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा में इसका एलान किया था।
मुख्यमंत्री ने इसके लिए अफसरों की उच्चस्तरीय कमेटी भी गठित की है। शासन के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक फिलहाल इस निर्णय को लागू करने की प्रक्रिया धीमी की गई है। भाजपा ने इस निर्णय पर विरोध जताया था। केंद्र सरकार को भी इस फैसले में जल्दीबाजी पर एतराज है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र ने साफ किया है कि ऐसा कोई कदम फिलहाल ठीक नहीं होगा जिससे पत्थरबाजों को प्रोत्साहन मिले।