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तमिलनाडु: राजभवन के बाहर फेंका गया पेट्रोल बम, पुलिस पर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप; पढ़ें राज्य की अहम खबरें

Wed, 25 Oct 2023 05:19 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
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Tamil Nadu - फोटो : Social Media
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तमिलनाडु से दो बड़ी बड़ी खबर आ रही हैं। पहला मामला राजभवन से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक, चेन्नई में बुधवार को राजभवन के बाहर पेट्रोल बम फेंका गया। गिंडी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। दूसरी ओर तमिलनाडु सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिवाली की सौगात दी है। सरकार ने इस साल एक जुलाई से राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों के लिए डीए (महंगाई भत्ता) में 4% वृद्धि की घोषणा की है।

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पहले जानते हैं राजभवन के पास क्या हुआ?
तमिलनाडु के राजभवन के मुख्य द्वार के सामने बुधवार को एक व्यक्ति ने पेट्रोल बम फेंका। विपक्षी दलों ने इस घटना को लेकर राज्य में कानून एवं व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) पर निशाना साधा है। राजभवन ने दावा किया कि बम ले जाने वाले उपद्रवियों ने मुख्य द्वार से अंदर घुसने की कोशिश की थी। हमलावरों ने राजभवन के अंदर दो पेट्रोल बम फेंके और भाग निकले।

राजभवन ने आरोप लगाया कि राज्यपाल आरएन रवि को सार्वजनिक तौर पर जान से मारने की धमकी देने की घटनाएं हुई हैं, लेकिन इस मामले में राज्य पुलिस की उदासीनता ने उनकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया है।
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पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पेट्रोल बम फेंकने वाले व्यक्ति को तुरंत पकड़ लिया गया।  उसकी पहचान 'करुक्का' विनोथ के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ कई मामले लंबित हैं। अधिकारियों ने बताया कि जब सतर्क पुलिसकर्मी उसे पकड़ रहे थे, तो उस व्यक्ति ने बोतल फेंकी जो राजभवन के मुख्य द्वार के सामने लगे अवरोधक के सामने गिरी, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ और कोई हताहत नहीं हुआ।
 


अब जानिए सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने क्या फैसला किया?
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बुधवार को 1 जुलाई, 2023 से पूर्वव्यापी प्रभाव से सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की। जानकारी के मुताबिक, इस कदम से लगभग 16 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को लाभ होगा। इससे 2546.16 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय होगा। मुख्यमंत्री ने इस साल 1 जुलाई से डीए को मौजूदा 42 से बढ़ाकर 46 फीसदी करने का आदेश दिया है।
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