तमिलनाडु: सरकार ने मंदिर और पहाड़ी एएसआई को सौंपने का किया विरोध, कार्तिगई दीपम परंपरा बदलने की मांग भी खारिज

क्या है पूरा विवाद और मंदिर को एएसआई को सौंपने की मांग क्यों हुई?
यह विवाद तमिलनाडु के मदुरै स्थित अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर और तिरुप्परंकुंद्रम पहाड़ी से जुड़ा है। यहां हर साल कार्तिगई दीपम उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान पवित्र दीपक जलाने की जगह को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। हिंदू धर्म परिषद नाम के संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि मंदिर और पूरी पहाड़ी का नियंत्रण एएसआई को सौंप दिया जाए। इसके अलावा पहाड़ी पर स्थित एक प्राचीन पत्थर के स्तंभ, जिसे दीपथून कहा जाता है, वहां लगातार दीपक जलाने और कार्तिगई दीपम के दौरान पूरी पहाड़ी को रोशनी से सजाने की मांग की गई है। तमिलनाडु सरकार ने इन सभी मांगों का विरोध किया है।

मंदिर और पहाड़ी पर किसका मालिकाना हक?
तमिलनाडु सरकार के हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि तिरुप्परंकुंद्रम पहाड़ी पर मंदिर का मालिकाना हक पहले से तय है। विभाग के आयुक्त टीजी विनय के मुताबिक, 1923 में सिविल कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में फैसला दिया था। इसके बाद 1931 में प्रिवी काउंसिल ने भी इस फैसले को बहाल कर दिया था। सरकार का कहना है कि करीब एक सदी पहले तय हो चुके मालिकाना हक को अब किसी नई याचिका के आधार पर नहीं बदला जा सकता। विभाग ने कहा कि मंदिर का प्रशासन कानून के तहत उसके पास है। ऐसे में इसे एएसआई को सौंपने का कोई कानूनी आधार नहीं है। विभाग ने यह भी कहा कि वह लंबे समय से मंदिर की संपत्ति, श्रद्धालुओं के अधिकारों और धार्मिक गतिविधियों की रक्षा करता आ रहा है।

आखिर दीपम जलाने की जगह को लेकर क्यों आमने-सामने हैं पक्ष?
विवाद का सबसे अहम मुद्दा कार्तिगई दीपम के दौरान दीपक जलाने की जगह है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक, पिछले 150 साल से अधिक समय से दीपक पहाड़ी की निचली ढलान पर स्थित उचिपिल्लैयार मंदिर के पास दीप मंडपम में जलाया जाता रहा है। यह परंपरा मंदिर के धार्मिक नियमों और पारंपरिक पुजारियों की राय के अनुसार चलती आ रही है। वहीं, हिंदू संगठनों की मांग है कि पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में मौजूद दीपथून नाम के प्राचीन पत्थर के स्तंभ पर भी दीपक जलाया जाए। यह स्थान हजरत सुल्तान सिकंदर बादुशा औलिया दरगाह से करीब 50 मीटर की दूरी पर है। सरकार का कहना है कि पहाड़ी की चोटी या इस स्तंभ पर दीपक जलाना मंदिर की स्थापित परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है।

क्या पहले भी पहाड़ी की चोटी पर दीपक जलाने की कोशिश हुई थी?

• सरकार ने अपने हलफनामे में 1862 और 1912 की घटनाओं का भी जिक्र किया है। विभाग के मुताबिक, इन दोनों वर्षों में पहाड़ी की चोटी के पास दीपक जलाने की कोशिश की गई थी। उस समय भी इसका विरोध हुआ था, क्योंकि वहां दीपक जलाने की कोई स्थापित धार्मिक परंपरा नहीं थी। साथ ही आशंका जताई गई थी कि इससे शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है। 
• सरकार ने उस दावे को भी खारिज किया है कि पहाड़ी पर दीपक जलाने की पुरानी परंपरा थी और युद्ध के समय इसे बदलकर नीचे दीप मंडपम में शुरू किया गया था। विभाग का कहना है कि इस दावे के समर्थन में कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। सरकार ने 1996 में मद्रास हाईकोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया। 
• उसके मुताबिक, अदालत ने निर्देश दिया था कि दीपक सामान्य तौर पर पारंपरिक दीप मंडपम में ही मंदिर प्रशासन की ओर से जलाया जाएगा। जगह बदलने के लिए मंदिर प्रशासन का फैसला और संबंधित विभाग की पहले से अनुमति जरूरी होगी। इसके लिए दरगाह और आसपास के क्षेत्र से जुड़ी दूरी की शर्तों का भी पालन करना होगा।

एएसआई के अधिकार और कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार ने क्या कहा?

• तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि तिरुप्परंकुंद्रम पहाड़ी पर एएसआई का संरक्षण केवल कुछ विशेष ऐतिहासिक संरचनाओं तक सीमित है। इनमें पहाड़ को काटकर बनाई गई प्राचीन गुफा और शिलालेख शामिल हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी पहाड़ी और वहां चल रहे मंदिर को एएसआई के हवाले कर दिया जाए। सरकार ने याचिका की कानूनी वैधता पर भी सवाल उठाए हैं। उसका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन का ठोस आधार नहीं बताया गया है। 
• सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि पहाड़ी पर कई जगह दीपक जलाने की अनुमति देने से मौजूदा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। दरगाह के आसपास दीपक जलाने से कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा होने की आशंका भी जताई गई है। इस स्थान पर पहले से सांप्रदायिक तनाव का इतिहास रहा है। विभाग का कहना है कि हर साल पुलिस, अग्निशमन विभाग और राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर उत्सव शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाता है। अब हिंदू धर्म परिषद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।