दक्षिण मुंबई स्थित अपने घर में रविवार को पूरा दिन बिताने वाले राकांपा नेता और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने रविवार देर रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बंद कमरे में मुलाकात की।
मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर हुई इस बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत पाटिल, विनोद तावड़े और गिरीश महाजन भी शामिल थे।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय ने देर रात किये ट्वीट में कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आज मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच बेमौसम हुई बारिश से प्रभावित किसानों को अतिरिक्त मदद के विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई। बताया गया कि इस मुद्दे पर मुख्य सचिव और वित्त सचिव के साथ भी चर्चा की जाएगी।
भाजपा और एनसीपी के कार्यकर्ता भिड़े
महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक के बीच लातूर में भाजपा और एनसीपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मामले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 17 के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
शिवसेना की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और एनसीपी-कांग्रेस के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 22 नवंबर की आधी रात के बाद जो कुछ हुआ, वह लोकतंत्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। बिना कैबिनेट की बैठक के रातोंरात राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया और इसके ढाई घंटे बाद ही फडणवीस को मुख्यमंत्री और अजित पवार को उपमुख्यमंत्री की शपथ दिला दी गई।
जो कुछ हुआ, वह विचित्र है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है, राज्यपाल ने केंद्र के इशारे पर काम किया। उन्होंने सांविधानिक मूल्यों को ताक पर रखकर पक्षपातपूर्ण, मनमाने और असांविधानिक तरीके से यह सब किया। यह लोकतंत्र की हत्या है। सिंघवी ने कहा कि राज्यपाल द्वारा फडणवीस को सरकार बनाने का न्योता देना धोखा है। यह लोकतंत्र का नष्ट करना है क्योंकि एनसीपी के 54 में से 41 विधायक अजित के साथ नहीं हैं।
सदन कोर्ट का सम्मान करता है, कोर्ट को भी सदन का सम्मान करना चाहिए : रोहतगी
कुछ भाजपा व निर्दलीय विधायकों का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ मुकुल रोहतगी ने कहा कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कर्नाटक के अयोग्य ठहराए गए विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि विधायकों को हाईकोर्ट जाना चाहिए था।
साथ ही उन्होंने कहा कि सदन कोर्ट का सम्मान करती है, लिहाजा कोर्ट को भी सदन का सम्मान करना चाहिए। दोनों को आत्म संयमित रहना चाहिए। क्या विधायिका ऐसा आदेश ला सकती है कि सुप्रीम कोर्ट को सभी मुकदमों का निपटारा दो साल के भीतर करना चाहिए।
राज्यपाल का निर्णय न्यायिक परीक्षण के दायरे में नहीं आना चाहिए : रोहतगी
रोहतगी ने पीठ के समक्ष कहा कि याचिकाकर्ता तीनों दल तीन हफ्ते तक सोये रहे। नींद से जागने के बाद सुप्रीम कोर्ट और हमें जगा दिया और कह रहे हैं कि आदेश पारित कर किया जाए।
स्वविवेक से लिए गए राज्यपाल के निर्णय का न्यायिक परीक्षण नहीं किया जा सकता है। वह अपने विवेक से फैसला लेने को स्वतंत्र हैं। संविधान के अनुच्छेद-361 के तहत राज्यपाल के किए जाने वाले काम को छूट मिली हुई है। इस पर जस्टिस रमन्ना ने कहा कि इसका मतलब यह भी नहीं है कि वह किसी को भी शपथ दिला सकते हैं, इसके लिए एक तय कानून है।
शनिवार को चुप्पी साधे रहे अजित पवार ने रविवार को एक के बाद एक कई ट्वीट किए और कहा, मैं एनसीपी में ही हूं और मेरे नेता शरद पवार हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं का आभार जताते हुए कहा कि एनसीपी और भाजपा मिलकर महाराष्ट्र को स्थिर सरकार देंगे और लोक कल्याण के लिए काम करेंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सब ठीक है।
पवार ने किया पलटवार, भाजपा के साथ गठबंधन का सवाल ही नहीं
रविवार को अजित पवार के ट्वीट का एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने दो-टूक जवाब दिया है। अजित के ट्वीट के जवाब में पवार ने ट्विटर पर ही लिखा कि भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। एनसीपी ने सर्वसम्मति से शिवसेना और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया है। अजित पवार का वक्तव्य गलत और भ्रम फैलाने वाला है। यह लोगों के मन में आशंकाएं पैदा करने के लिए कही गई बात है।
भाजपा नेता आशीष शेलार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से स्पष्ट है कि अजित पवार ही एनसीपी विधायक दल के नेता हैं और वह एनसीपी विधायकों को व्हिप जारी कर सकते हैं। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का प्लान कामयाब नहीं होगा।
एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस 30 नवंबर को विधानसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने और अजित ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर शपथ ली है। बेहतर होगा कि फडणवीस खुद इस्तीफा दें, अन्यथा विश्वास मत के दौरान सदन में हार का सामना करना पड़ेगा।